TRAI On tariff plans : भारतात मोबाईल वापरणाऱ्यांची संख्या फार मोठ्या प्रमाणात आहे. भारतीय दूरसंचार कंपन्यांकडून दिले जाणारे सर्व रिचार्ज योजनांमध्ये इंटरनेट किंवा डेटा दिला जात आहे. बऱ्याचदा वापरकर्त्यांना डेटाची आवश्यकता नसते आणि तरीही अशा योजनांसाठी जास्त पैसे मोजावे लागतात.अशा देशभरातली कोट्यवधी वापरकर्त्यांसाठी आता एक मोठी बातमी समोर आली आहे. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) सोमवारी (ता.२३) मोबाइल ऑपरेटर्सना फक्त व्हॉइस कॉलिंग (Voice Calling) आणि एसएमएसचा (SMS) लाभ देणाऱ्या रिचार्ज योजना (Recharge Plans) सुरू करणे अनिवार्य केले आहे. या योजना इंटरनेट डेटा एकत्रित करून देऊ नयेत,असेही ट्रायने म्हटले आहे.
नक्की वाचा : शेतकऱ्यांना नुकसान होईल, अशी कोणतीही कृती साखर कारखान्यांनी करू नये : जिल्हाधिकारी
मोबाइल ऑपरेटर हे व्हाइस आणि एसएमएस संबंधीत बहुतांश योजनांबरोबर इंटरनेट किंवा डेटा प्लॅन्सच्या किंमती एकत्रित करून योजना देत आहेत. यामुळे महिन्याच्या प्लॅनची किंमत सामान्य वापरकर्त्यांसाठी खूप जास्त होत आहे. दरम्यान आता ट्रायने यामध्ये बदल करण्याचे आदेश दिलेत. दरम्यान यानंतर केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडिया मोहिमेची गती यामुळे कमी होईल, असा युक्तीवाद मोबाइल कंपन्यांनी केला आहे.
अवश्य वाचा : जिल्हा न्यायालयाचा २०० वर्षांचा वैभवशाली इतिहास जतन केला पाहिजे : अंजू शेंडे
ट्रायने नेमकं काय म्हटलं आहे ? (TRAI on Tariff Plans)
ट्रायने यावेळी म्हटले आहे की, सध्याच्या डेटा-ओनली एसटीव्ही आणि बंडल ऑफर व्यतिरिक्त व्हॉइस आणि एसएमएस साठी एक वेगळा एसटीव्ही (स्पेशल टेरिफ व्हाऊचर) अनिवार्य केले पाहिजे. यामध्ये असेही दिसून आले आहे की, व्हॉइस आणि एसएमएस-फक्त हे अनिवार्य केल्याने त्या ग्राहकांना पर्याय मिळेल, ज्यांना डाटा किंवा इंटरनेटची आवश्यकता नाही. यामुळे सरकारच्या डेटा एनक्लूजन मोहिम देखील प्रभावित होणार नाही. कारण दूरसंचार कंपन्यांना ग्राहकांना बंडल ऑफर आणि डाटा ओन्ली व्हाउचर देण्याचे स्वातंत्र्य असेल.
वयोवृद्धांना होणार व्हाउचरचा फायदा (TRAI on Tariff Plans)
ट्रायने सांगितले की, वेगवेगळ्या व्हॉइस आणि ओन्ली-एसएमएस व्हाउचर हे वयस्कर वापरकर्ते आणि खासकरून ग्रामीण भागात रहाणार्‍या वापरकर्त्यांना उपयोगी ठरेल. ग्राहकांना निवडण्याचा अधिकार असला पाहिजे. यामुळे व्हॉइस केंद्रित वापरकर्त्यांच्या गरजा पूर्ण करणे, परवडणाऱ्या योजना, फ्लेक्सिबिलिटी आणि कस्टमायझेशन यासह मार्केट सेगमेंटेशन यासारख्या विविध बाबींमध्ये मदत मिळेल. माहितीच्या अभावामुळे, विशेषतः ग्रामीण भागात वृद्ध लोक डेटा सेवा वापरण्यास कमी इच्छुक असतात असेही ट्रायने म्हटले आहे.
