Jayakumar Gore : नगर : गावपातळीवर विकासकामांना चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान (Panchayat Raj Abhiyan) ही सरपंचांसाठी एक सुवर्णसंधी आहे. राज्यातील प्रत्येक सरपंचाने या अभियानातून गावाच्या प्रगतीसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान द्यावे, असे प्रतिपादन ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे (Jayakumar Gore) यांनी केले.
नक्की वाचा : पुणे जिल्ह्यात पावसाचा जोर; भीमा, घोड नदीकाठच्या गावांना धोक्याचा इशारा
अभियान काळात गावात विविध कामांना प्राधान्य
सरपंच परिषद महाराष्ट्र यांच्या विविध मागण्यांबाबत नुकतीच बैठक पार पडली. यावेळी सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष दत्ता काकडे, राज्य कोअर कमिटी प्रमुख आबासाहेब सोनवणे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. मंत्री गोरे यांनी शासनाने गावोगावी अनेक योजना राबविल्या आहेत. १७ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या अभियान काळात गावात विविध कामांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. आवास योजनेतील घरकुल उद्दिष्ट पूर्ण करणे, ग्रामस्वच्छता व सुंदर शाळांची उभारणी, बचत गटांचे सक्षमीकरण, सौरऊर्जेचा वापर वाढवणे, महिला सुरक्षे साठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे तसेच महा-ई-सेवा केंद्रातून मिळणाऱ्या सेवांवर आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काच्या ३० टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीकडे वापरता येणार असून, याचा गाव विकासासाठी उपयोग करावा, असेही त्यांनी सांगितले.
अवश्य वाचा : मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांसह पंतप्रधानांनाही हटवण्याची तरतूद असलेले विधेयक लोकसभेत सादर
यावेळी उपस्थिती (Jayakumar Gore)
यावेळी दत्ता काकडे, राजाराम पोतनीस, आनंदराव जाधव, जिजाभाऊ टेमगिरे, किसन जाधव, शत्रुघ्न धनावडे, जी. एम. पाटील, प्रियांका जाधव, मनोहर पोखरकर, अंबादास गुजर, तानाजी गायकवाड, समाधान बोडके, राजमल भागवत, शेखर रानवडे, महेंद्र बोरसे, प्रमोद चौधरी, स्वरा पाटील, संदीप पाटील, सुषमा देसले, कुंडलिक कोहिनकर, वैशाली रोमन, अश्‍विनी थोरात, निकिता रानवडे आदी उपस्थित होते.
बैठकीत सरपंचांनी नवी मुंबई येथे सर्व सुविधायुक्त सरपंच भवनांची निर्मिती करणे, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक, तलाठी, लाईनमन यांना एकच स्वतंत्र गाव कार्यक्षेत्र देणे, सरपंच-उपसरपंचांना एसटी बस प्रवास मोफत करणे, सरपंचांना दरमहा १० हजार रुपये, उपसरपंचांना ३ हजार व सदस्यांना मानधन सुरू करणे, आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत होणारे ग्रामपंचायतींचे आर्थिक शोषण थांबवणे, प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी आरक्षित १० लाख रुपयांचा आपत्कालीन निधी उपलब्ध करणे, विधानपरिषद स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत सरपंच व सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देणे, जिल्हा व तालुका समित्यांमध्ये सरपंच प्रतिनिधींचा समावेश करणे, गावठाण वाढीसाठी गायरान जमीन उपलब्ध करून देणे, कचरा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून देणे, सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांचे प्रशिक्षण आपल्या जिल्ह्यातच घेण्यात यावे, अशा विविध प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आले.
