Rohit Pawar : कर्जत : तालुक्यातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या (Common Citizen) अडी-अडचणी एकाच छताखाली तात्काळ सुटाव्यात, यासाठी गुरुवारी (ता.१८) आमदार रोहित पवारांनी (Rohit Pawar) सर्व शासकीय (Government) विभागाच्या प्रमुखांसह संबंधित विभागाचे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सोबत घेत आमसभा पार पाडली.
अवश्य वाचा : बीड ते अहिल्यानगर रेल्वे सुरु; प्रवास भाडे किती? जाणून घ्या सविस्तर…
सर्व शासकीय विभागांचा सविस्तर आढावा
या आमसभेत अनेक विभागाच्या तक्रारी नागरिकांनी पुराव्यासह मांडल्या. काहींना तात्काळ मार्ग मिळाला तर काहींना आणखी वेळ देत प्रत्यक्ष प्रकरण पाहून त्यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले गेले. तब्बल सहा ते सात तास आमदार रोहित पवारांची आमसभा सुरू होती. कर्जत तालुक्यातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सर्व प्रशासकीय कार्यालयाच्या कामकाजाचा आढावा घेत उपस्थित प्राप्त तक्रारीनुसार ते तात्काळ मार्गी लावण्यासाठी आमदार रोहित पवार यांनी आमसभेचे आयोजन केले होते. यात आरोग्य, शिक्षण, ग्रामविकास, कृषी, महसूल, पाणीपुरवठा, पोलीस प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम, महिला व बालकल्याण, घरकुल योजना, समाजकल्याण, तसेच अन्न व नागरी पुरवठा विभाग आदी सर्व शासकीय विभागांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
नक्की वाचा: ‘त्या’ नराधमावर कठोर कारवाई करावी; आमदार भरत गोगावले यांची प्रतिक्रिया
अधिकाऱ्यांच्या विरोधात तक्रारींचा पाऊस (Rohit Pawar)
आमसभेत तालुक्यातील अनेक नागरिकांनी सर्वच शासकीय विभागातील अधिकाऱ्यांच्या विरोधात तक्रारींचा पाऊस पाडला. तक्रार आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची कार्यपद्धती पाहता आमदार रोहित पवार चांगलेच संतप्त झाले. त्यांनी नागरिकांच्या उपस्थित प्रश्नांवर कधी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले तर कधी वस्तुस्थिती पाहत अधिकाऱ्यांची दुसरी बाजू समजावून घेत नागरिकांच्या अडचणी सोडवल्या. नागरिकांनी मांडलेल्या अडचणींवर आमदार पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधून प्रश्न तत्काळ मार्गी लावण्याचे आदेश दिले. यामध्ये अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पंचनामे करून तत्काळ भरपाई देणे, पंचनामे करताना कोणताही शेतकरी वगळण्यात येऊ नये असे बजावले. कुकडी व सीना प्रकल्पाच्या काठावरील चाळण झालेल्या जमिनींची समस्या सोडवणे, शेतीसबंधित कागदपत्रांच्या प्रक्रियेतील अडचणी दूर करणे, घरकुल योजना व रेशन कार्ड, पोलिस विभागाकडील तक्रारी, भूमी अभिलेख विभागाबाबतच्या तक्रारी, घरकुल, रस्ते, वैयक्तिक लाभाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी नागरिकांची होणारी अडवणूक, त्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून पैशांची मागणी करणे, अशा अनेक तक्रारी नागरिकांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांसमोर निडरपणे मांडल्या.
