Aadhaar : संगमनेर : भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) कडून देशभरातील विद्यार्थ्यांसाठी आधार (Aadhaar) अपडेट करण्याची विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या मोहिमेनुसार ५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सुमारे ७ कोटी मुलांचा बायोमेट्रिक डेटा (Biometric Data) यात बोटांचे ठसे, डोळ्यांचे स्कॅनिंग आणि छायाचित्र यात आधारमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेत अनेक ठिकाणी गोंधळ व अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कारण ग्रामीण भाग असो वा शहरी परिसर, एका केंद्रावरच शेकडो पालक मुलांना घेऊन येत असल्याने प्रचंड गर्दी उसळत आहे. तासनतास रांगेत उभे राहूनही काहींना सर्व्हर बंद पडणे किंवा वेळ संपल्याने रिकाम्या हाताने घरी परतावे लागत आहे. यामुळे पालक व विद्यार्थी यांची अक्षरशः हेळसांड होत आहे.

अवश्य वाचा: शहरात नागरी सुविधांचा बोजवारा; शहर भाजपने आक्रमक होत आयुक्तांना घातला घेराव

पालकांनाची आधार केंद्रावर धावपळ

सरकारने शाळेतच आधार अपडेटसाठी विशेष केंद्र उपलब्ध करून द्यावीत. यामुळे विद्यार्थ्यांचा अभ्यासाचा वेळ वाचेल, पालकांना पुन्हा पुन्हा शहरातील आधार केंद्रावर धावपळ करावी लागणार नाही. शिवाय प्रत्येक शाळेत मोहिम राबवली तर एकाच केंद्रावर होणारा ताण आपोआप कमी होईल, अशी मागणी पालक व शिक्षकांकडून होत आहे.

नक्की वाचा : आमदार रोहित पवारांच्या आमसभेत नागरिकांचा तक्रारींचा भडीमार

तर मुलांचे आधार होऊ शकते निष्क्रिय (Aadhaar)

पाच वर्षांखालील मुलांचे आधार बायोमेट्रिक्सशिवाय बनवले जाते. परंतु वय ५ वर्षे पूर्ण झाल्यावर बोटांचे ठसे, डोळ्यांचे स्कॅनिंग आणि फोटो अपडेट करणे बंधनकारक आहे. जर हे अपडेट वेळेत केले नाही तर त्या मुलांचे आधार निष्क्रिय होऊ शकते. याचा थेट परिणाम शालेय प्रवेश, शिष्यवृत्ती, शालेय वह्या-पुस्तकांची शासकीय मदत किंवा इतर विविध सरकारी योजनांच्या लाभांवर होऊ शकतो. देशभरात जवळपास सात कोटी विद्यार्थ्यांचा बायोमेट्रिक डेटा अद्ययावत करणे अपेक्षित आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कामकाज हाताळण्यासाठी विद्यमान केंद्रे अपुरी पडत असल्याचे चित्र आहे. ग्रामीण भागात केंद्रांची संख्या मर्यादित असल्याने, तेथे विद्यार्थ्यांना आणखी जास्त त्रास सहन करावा लागत आहे.

पालकांचे म्हणणे आहे की, विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात न येण्यासाठी सरकारने तातडीने शाळेतच आधार अपडेट केंद्र सुरू करावेत. यामुळे मुलांना शैक्षणिक लाभ, शिष्यवृत्ती आणि सरकारी योजनांचा फायदा वेळेत मिळू शकेल. अन्यथा केंद्रांवरील गर्दी आणि ताणामुळे अनेक मुलांचे आधार निष्क्रिय राहण्याचा धोका आहे. ही परिस्थिती पाहता UIDAI व राज्य सरकारने एकत्रितपणे शाळा स्तरावर मोहीम उभी करणे अत्यावश्यक ठरतेय, अन्यथा लाखो विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आणि सरकारी योजनांमधील हक्क बाधित होण्याची भीती पालकांनी व्यक्त केली आहे.