Mahavitaran : नगर : राज्यातील वीज कंपन्यांमध्ये (Electricity Company) सुरु असलेले खासगीकरणासह (Privatization) इतर धोरणात्मक मागण्यासाठी राज्य विद्युत कर्मचारी (State Electricity Employees), अभियंते, अधिकारी कृती समितीच्या वतीने आंदोलन करण्यात येत आहे. खासगीकरण होऊ नये, तसेच जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, वर्ग तीन व चार ची रिक्त पदे त्वरित भरावी व इतर प्रलंबित विषयांवर शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कृती समितीच्या वतीने तीन दिवसांचा संप पुकारण्यात आला आहे. राज्यशासन वीज क्षेत्राचे खासगीकरण करण्याचा घाट घालत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.

अवश्य वाचा : रोहित शर्माला कर्णधारपदावरून हटवल्यानंतर सोशल मीडियातून टीकेचा भडीमार

या संघटनांचा संपात सहभाग

या संपात सुमारे सात संघटनेने सहभाग नोंदवला आहे. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन, महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ, सबॉर्डीनेट इंजिनियर असोसिएशन (म.रा.वि.मं.), महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार काँग्रेस (इंटक), महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य स्वाभिमानी विद्युत वर्कर्स युनियन, तांत्रिक कामगार यूनियन या संघटनांनी संपात सहभाग घेतला आहे.
यावेळी खासगीकरणासह महावितरण कंपनीच्या कार्यक्षेत्रात समांतर वीज वितरण परवाना देण्यास विरोध केला आहे. तसेच महावितरण कंपनीचे ३२९ उपकेंद्र कंत्राटी पद्धतीने चालविण्याचा घाट घातला जात आहे. त्याचबरोबर महापारेषण कंपनीमधील २०० कोटीच्या वरील प्रकल्प टीबीसीबी माध्यमातून भांडवलदारांना देण्यास विरोध व महापारेषण कंपनीचा शेअर मार्केट मध्ये आयपीओ च्या माध्यमातून लिस्टिंग करण्यास विरोध यांसह विविध मागण्या कृती समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे. यावेळी महेश चाबुकस्वार, धीरज गायकवाड, राजेंद्र घोरपडे, सुशील तायडे, गणेश कुंभारे, डी. एस. गायकवाड, राहुल वरंगटे, विजय म्हस्के, अनिल कुमार रोकडे, सतीश भुजबळ, धीरज भिंगारदिवे, रघुनाथ लाड, अनिल सरोदे आदींसह अभियंते, पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

नक्की वाचा : सावेडी उपनगरात युवकावर कोयत्याने हल्ला; सात जणांविरूध्द गुन्हा दाखल

धीरज गायकवाड म्हणाले की, (Mahavitaran)

हा संप कुठल्याही आर्थिक मागण्यासाठी नसून महावितरण कंपनी व राज्याची विद्युत यंत्रणा टिकविण्यासाठी हा लाक्षणिक संप पुकारण्यात आला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यशासन वीज क्षेत्राचे खासगीकरण करण्याचा घाट घालत आहे. पुनर्रचनेच्या नावाखाली खासगीकरण केले जात आहे. त्याचबरोबर महापारेषण कंपनीमधील २०० कोटीच्या वरील प्रकल्प टीबीसीबी माध्यमातून भांडवलदारांना देण्यास विरोध व महापारेषण कंपनीचा शेअर मार्केट मध्ये आयपीओ च्या माध्यमातून लिस्टिंग करण्यास विरोध यांसह विविध मागण्या कृती समितीच्या वतीने करण्यात आले आहेत. या मागण्या मान्य कराव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे.