Municipal Commissioner : आता शास्तीमाफी नाही; आयुक्तांनी दिले प्रभाग अधिकाऱ्यांना ४५ कोटी वसुलीचे टार्गेट

Municipal Commissioner : आता शास्तमाफी नाही; आयुक्तांनी दिले प्रभाग अधिकाऱ्यांना ४५ कोटी वसुलीचे टार्गेट

0
Municipal Commissioner : आता शास्तमाफी नाही; आयुक्तांनी दिले प्रभाग अधिकाऱ्यांना ४५ कोटी वसुलीचे टार्गेट
Municipal Commissioner : आता शास्तमाफी नाही; आयुक्तांनी दिले प्रभाग अधिकाऱ्यांना ४५ कोटी वसुलीचे टार्गेट

Municipal Commissioner : नगर : अहिल्यानगर महापालिकेच्या (AMC) मालमत्ताकर व पाणीपट्टीची थकबाकी २७५ कोटींवर पोहोचली आहे. यात मोबाईल टॉवर, व्यावसायिक मालमत्ताधारक व मोकळ्या भूखंड धारकांकडे मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे. या थकबाकीच्या वसुलीसाठी चारही प्रभाग समिती कार्यालयाच्या प्रभाग अधिकारी व वसुली कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना येत्या महिनाभरात ४५ कोटींचे टार्गेट देण्यात आले आहे. तसेच, यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत शास्तीमाफी होणार नाही, असेही आयुक्त (Municipal Commissioner) यशवंत डांगे (Yashwant Dange) यांनी स्पष्ट केले.

अवश्य वाचा : ‘ती’ कार आमची नाहीच;दिल्लीतील स्फोटानंतर पुलवामातील अमीर,उमरच्या कुटुंबियांचा दावा

कर वसुली व थकबाकीचा घेतला आढावा

आयुक्त यशवंत डांगे यांच्या उपस्थितीत महापालिकेत कर वसुली व थकबाकीचा आढावा घेण्यात आला. आनंदऋषीजी हॉस्पिटल (१५ कोटी), केशर गुलाब मंगल कार्यालय १.५० कोटी), शुभम मंगल कार्यालय (३ कोटी), व्हिडिओकॉन (५ कोटी) अशा व्यावसायिक मालमत्तांकडे मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे. तसेच, शासकीय जिल्हा रुग्णालय (३ कोटी), जिल्हा परिषद, जुने कलेक्टर ऑफिस, पाटबंधारे विभाग, पंचायत समिती, पोस्ट ऑफिस, रेल्वे स्टेशन व इतर शासकीय कार्यालयांकडे सुमारे ६ कोटी थकबाकी आहे. बंद पडलेल्या मोबाईल टॉवरकडे सुमारे ४ कोटी थकबाकी आहे. १६ हजार ५२४ व्यावसायिक मालमत्ताधारकांकडे सुमारे सात कोटी रुपये थकीत आहेत. ३३ हजार ४०७ मोकळ्या भूखंड धारकांकडे १२ कोटी रुपये थकबाकी आहे.

नक्की वाचा : राजूर येथे गुप्तधन शोधण्यासाठी जादूटोणा; सहा जणांवर गुन्हा दाखल

वसुली न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई (Municipal Commissioner)

एप्रिल ते ऑक्टोबर अखेर ३५ कोटी रुपये वसुली झाली आहे. त्यामुळे येत्या महिनाभरात प्रभाग समिती एक व चार यांना प्रत्येकी १५ कोटी रुपये, प्रभाग समिती दोनला १० कोटी, प्रभाग समिती तीनला ५ कोटी असे ४५ कोटींचे टार्गेट देण्यात आले आहे. वसुली न झाल्यास संबंधित अधिकारी व लिपिक यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे, असे आयुक्त डांगे यांनी स्पष्ट केले. तसेच, ओपन प्लॉट धारकांनी व व्यावसायिक मालमत्ता धारकांनी एक महिन्यात पैसे न भरल्यास त्या प्लॉटचा किंवा व्यावसायिक मालमत्तेचा ताबा महापालिका कायदेशीर रित्या घेणार असल्याचा इशारा देत कोणत्याही परिस्थितीत शास्तमाफी होणार नाही, असेही त्यांनी यांनी सांगितले.