Project Affected Certificate : नगर : जिल्ह्यातील अनेक तरुणांच्या शासकीय नोकरभरतीचे (Government Recruitment) स्वप्न प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे अधांतरी लटकले आहे. प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र (Project Affected Certificate) मिळण्यासाठी अर्ज करून दोन वर्षांहून अधिक काळ उलटला, तरीही आजपर्यंत अनेकांना प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. भरती अर्ज दाखल करण्यासाठी केवळ १३ दिवसांचा अवधी असताना प्रशासनाची ही टाळाटाळ तरुणांच्या भविष्यावर गदा आणणारी ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर ॲड. अनुराधा येवले (Adv. Anuradha Yewale) यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते यांना निवेदन देऊन तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे.
अवश्य वाचा : काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदानाचे पैसे जमा, तर अनेकांना अद्याप प्रतीक्षा
प्रशासनाकडून या प्रमाणपत्रांच्या वाटपात दिरंगाई
प्रकल्पग्रस्तांना शासनाच्या विविध नोकरभरतीत आरक्षणासह काही विशेष सवलती मिळतात. मात्र, त्या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी प्रकल्पग्रस्ताचे अधिकृत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील अनेक युवक हे शेतकरी कुटुंबातील असून, त्यांच्या पालकांची शेती प्रकल्पासाठी अधिग्रहित झाली आहे. त्यामुळे शासनाच्या नियमांनुसार त्यांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून प्रमाणपत्र मिळण्याचा हक्क आहे. परंतु, प्रशासनाकडून या प्रमाणपत्रांच्या वाटपात गंभीर दिरंगाई होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
नक्की वाचा : काँग्रेसकडून नगरसेवक पदासाठी इच्छुक उमेदवारांच्या चाचणीला सुरुवात; मुलाखतीसाठी अर्ज मागविले
२०२३ पासून प्रमाणपत्र हस्तांतरण प्रक्रिया ठप्प (Project Affected Certificate)
अर्जदारांकडून सतत पाठपुरावा करूनही काही ठोस निर्णय घेतला जात नाही. गेल्या २०२३ सालापासून प्रमाणपत्र हस्तांतरण आणि नवीन दाखले वितरणाची प्रक्रिया ठप्प पडली आहे. परिणामी, अनेक अर्ज प्रांत कार्यालय व उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या फेऱ्यात अडकून पडले आहेत.ॲड. येवले म्हणालया, जिल्ह्यातील तरुण हे प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पार्श्वभूमीतून आलेले आहेत. शेतकरी पालकांची शेती प्रकल्पासाठी गेल्यानंतरही त्यांच्या मुलांना नोकरीच्या संधींपासून वंचित ठेवणे अत्यंत अन्यायकारक आहे. प्रशासनाकडून याप्रकरणी तातडीने निर्णय घेऊन प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रे वितरित करावीत.दरम्यान, नोकरभरतीसाठी ऑनलाईन अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख जवळ येत असताना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळाले नाही, तर अनेक पात्र उमेदवार भरती प्रक्रियेतून वंचित राहतील, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. भरतीची मुदत वाढवली नाही, तर या विलंबामुळे युवकांच्या करिअरवर परिणाम होईल, अशी खंत अर्जदार व्यक्त करत आहेत.
