नगर: गेल्या काही दिवसांपासून देशात सातत्याने ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या (Digital Arrest Scams) माध्यमातून अनेक नागरिकांची फसवणूक (Fraud) झाल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आता या फसवणुकीबाबत मोठे पाऊल उचलले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (CBI) डिजिटल अरेस्ट फसवणुकीची देशव्यापी चौकशी सुरू करण्याचे आदेश दिलेत. गेल्या काही महिन्यांमध्ये या ‘डिजिटल अरेस्ट’ फसवणुकीच्या माध्यमातून अनेक नागरिकांची कोट्यवधींची लूट झाली आहे.
नक्की वाचा: अखेर अनगरची निवडणूक स्थगित, निवडणूक आयोगाचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशात काय? (Digital Arrest Scams)
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. त्यांनी या समस्येकडे तात्काळ लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले आहे. विरोधी पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांसह, देशातील सर्व राज्य सरकारांना सीबीआयला डिजिटल अरेस्ट संबंधी प्रकरणाच्या तपासाची संमती द्यावी,असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी दिले आहेत.“डिजिटल अरेस्टमुळे झालेल्या घोटाळ्यांकडे देशाच्या सर्वोच्च तपास यंत्रणेने तातडीने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. म्हणून,आम्ही स्पष्ट निर्देश देत आहोत की, सीबीआयने सर्वात आधी डिजिटल अरेस्ट घोटाळ्यांच्या प्रकरणांची चौकशी करावी. इतर प्रकारच्या घोटाळ्यांच्या श्रेणींची चौकशी ही पुढील टप्प्यात केली जावी,” असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेत.
अवश्य वाचा: रोमँटिक आणि रहस्याची सांगड असलेला ‘कैरी’चा ट्रेलर प्रदर्शित
‘डिजिटल अरेस्ट स्कॅम’ नेमका काय? (Digital Arrest Scams)
डिजिटल अरेस्ट ही एक सायबर फसवणुकीची पद्धत आहे. जेथे फसवणूक करणारे गुन्हेगार हे तपास यंत्रणेचे अधिकारी आणि पोलीस असल्याचा बनाव करतात. या माध्यमातून फसवणूक झालेल्या व्यक्तीला व्हिडीओ किंवा फोन कॉल केला जातो. यामध्ये पीडित व्यक्तीला मनी लाँड्रिंग किंवा अवैध पार्सल अशा गुन्ह्यात त्यांच नाव आल्याचा खोटा आरोप केला जातो. त्यानंतर ते पीडित व्यक्तीला तुम्ही ‘डिजिटल अरेस्ट’मध्ये अडकला आहात असे सांगतात आणि त्यांना तात्काळ कायदेशीर कारवाईची भीती दाखवून त्यांच्याकडून पैसे लुबाडतात.
