Nilesh Lanke : नगर : ग्रामीण व दुर्गम भागातील नागरिकांना दर्जेदार प्राथमिक आरोग्य सेवा (Primary Health Care) उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी अहिल्यानगर (दक्षिण) लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार नीलेश लंके (Nilesh Lanke) यांनी केंद्र सरकारकडे ठोस मागणी केली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पारनेर तालुका व आसपासच्या ग्रामपंचायतींमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या नव्या इमारती व पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी निधी मंजूर करावा, अशी मागणी त्यांनी केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रतापराव जाधव (Prataprao Jadhav) यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

अवश्य वाचा: बोल्हेगाव खून प्रकरणी चार महिला जेरबंद

विद्यमान इमारती अत्यंत जिर्ण व अपुऱ्या ठरत आहेत

निवेदनात खासदार लंके यांनी नमूद केले आहे की, त्यांच्या लोकसभा मतदारसंघातील अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या विद्यमान इमारती अत्यंत जिर्ण व अपुऱ्या ठरत आहेत. वाढती लोकसंख्या, मातृ-शिशु आरोग्याच्या गरजा, आपत्कालीन सेवा, ओपीडी व औषधोपचार सुविधा यासाठी सुसज्ज केंद्रांची नितांत आवश्यकता आहे. प्राथमिक स्तरावरच दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळाल्यास ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

खासदार लंके यांनी पारनेर, शेवगाव, राहुरी व नगर तालुक्यांतील एकूण आठ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी प्रत्येकी सुमारे पाच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये भाळवणी व ढवळपुरी (ता. पारनेर), मिरी व चापडगाव (ता. शेवगाव), पागोरी पिंपळगाव (ता. पाथर्डी), मांजरी (ता. राहुरी), तसेच आरणखेड व चास (ता. नगर) येथील केंद्रांचा समावेश आहे.

नक्की वाचा : अहिल्यानगर महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीचे बिगुल वाजले ; १५ जानेवारीला मतदान, १६ ला मतमोजणी

सर्वसमावेशक आरोग्य सुविधा उभारण्यावर भर (Nilesh Lanke)

प्रस्तावित निधीमधून ओपीडी, प्रसूती कक्ष, आपत्कालीन उपचार व स्थिरीकरण कक्ष, डायग्नोस्टिक लॅब, फार्मसी, एएनएम व डॉक्टरांसाठी निवास व्यवस्था, पाणी व स्वच्छता सुविधा, सौरऊर्जा अथवा जनरेटर, बाउंड्री व रॅम्प, ड्रेनेज व्यवस्था तसेच प्राथमिक आयसीयू सुविधा उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातच आधुनिक व सुरक्षित आरोग्य सेवा उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

प्राधान्य प्रकल्प म्हणून मंजुरीची मागणी

या प्रस्तावाला प्राधान्य प्रकल्पाचा दर्जा देऊन तातडीने तांत्रिक मार्गदर्शन व निधी मंजुरीची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी विनंती खासदार लंके यांनी केली आहे. आवश्यक असल्यास मंत्रालयस्तरावरून तांत्रिक पथक पाठवून प्रत्यक्ष पाहणी करावी, असेही त्यांनी सुचवले आहे.