Bhumi Abhilekh Karyalay Parner : पारनेर: तालुक्यातील शेतरस्त्यांच्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित प्रश्नांना अखेर गती मिळाली असून, तब्बल २१४ शेतरस्ता मोजणी प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी ८४ अधिकाऱ्यांची विशेष नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य शिवपानंद शेतरस्ता (Shivpanand Farm Road) चळवळीचे प्रणेते शरद पवळे यांनी दिली. शिवपानंद शेतरस्ता चळवळीचे प्रणेते शरद पवळे व सुरेश वाळके यांनी १८ डिसेंबर २०२५ रोजी जिल्हा प्रशासनाकडे (District Administration) निवेदन सादर करून, पारनेर तालुक्यात शेतकरी शेतरस्त्यांच्या प्रश्नासाठी वारंवार भूमी अभिलेख कार्यालयात (Bhumi Abhilekh Karyalay) हेलपाटे मारत असूनही त्यांना न्याय मिळत नसल्याची तीव्र व्यथा मांडली होती.
अवश्य वाचा: दहा दिवसांत बिबट्याचा बंदोबस्त करा, अन्यथा ‘पारनेर बंद’
सविस्तर अहवाल महसूल विभागाकडे सादर
या निवेदनाची गंभीर दखल घेत जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख संजय कुंभार यांनी उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, पारनेर यांना तातडीचे व स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या आदेशानुसार पारनेर तालुक्यातील सर्व प्रलंबित शिवपानंद शेतरस्त्यांच्या प्रकरणांचा सखोल आढावा घेऊन विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. कोणतेही मोजणी प्रकरण प्रलंबित राहू नये, याबाबत दक्षता घेण्याचे आदेश देण्यात आले असून, मोजणी पूर्ण झालेल्या प्रकरणांचा सविस्तर अहवाल महसूल विभागाकडे सादर करण्यात येणार आहे.
नक्की वाचा : महायुती म्हणून महापालिका लढवण्याचा प्रयत्न : पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
पारनेरमधील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा(Bhumi Abhilekh Karyalay Parner)
२० डिसेंबर २०२५ रोजी जिल्ह्यातील ८४ कर्मचाऱ्यांच्या सेवेतून पारनेर तालुक्यात विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असून, २१४ प्रलंबित शेतरस्ता मोजणी प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याबाबत उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, पारनेर यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्याचेही प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे पारनेर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, शेतरस्त्यांचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. पुढील काळात उर्वरित प्रकरणांसाठीही सातत्यपूर्ण पाठपुरावा सुरू ठेवून ‘झिरो पेंडन्सी’ अभियान यशस्वी करण्याचा निर्धार असल्याचे शरद पवळे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले. भविष्यात कोणत्याही शेतकऱ्याला वारंवार हेलपाटे मारावे लागू नयेत, यासाठी सक्षम अधिकारी व कर्मचारी नियुक्तीसाठी पाठपुरावा सुरूच राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
