Manikrao Kokate : नगर : माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांना सत्र न्यायालयानं दोषी ठरवलं होतं, त्याला स्थगिती देण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) केली होती. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, सत्र न्यायालयानं दोषी ठरवलं होतं त्याला स्थगिती दिलेली नाही. कोकाटे यांची अटक टळली असली तरी आमदारकीचा धोका कायम आहे. यामुळं माणिकराव कोकाटे यांना आमदारकी (MLA) वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावं लागू शकतं. मुंबई उच्च न्यायालयानं 2 वर्षाची अटक आणि तुरुंगात रवानगी या परिस्थितीला स्थगिती दिली आहे.
अवश्य वाचा: जामखेड मधील हॉटेलमध्ये गोळीबार; हॉटेल मालक गंभीर जखमी
2 वर्षे शिक्षा झाल्यास आमदार वा खासदार अपात्र ठरतो
लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदी 1951 नुसार फौजदारी खटल्यात दोषी ठरल्यास व दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ शिक्षा ठोठावण्यात आल्यास खासदार वा आमदार अपात्र ठरतो. दोषसिद्धीस स्थगिती देण्यात आली तरच खासदारकी किंवा आमदारकी वाचू शकते. कोकाटे यांना दोषी ठरविण्याच्या जिल्हा न्यायलायच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. परिणामी कोकाटे यांची आमदारकी रद्द होणार असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
नक्की वाचा : जोपर्यंत देवाभाऊ मुख्यमंत्री आहे, तोपर्यंत लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही: मुख्यमंत्री
विधिमंडळ सचिवालयाची भूमिकेकडे लक्ष (Manikrao Kokate)
एखाद्या आमदारास दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ शिक्षा ठोठावण्यात आल्यास त्याची आमदारकी आपोआपच रद्द होते. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रमाणित प्रत विधिमंडळ सचिवालयास सादर झाल्यावर विधानसभा अध्यक्ष त्यानुसार पुढील कार्यवाही करतात. मग विधिमंडळ सचिवालय त्या आमदाराची निवडून आलेली जागा रिक्त झाल्याची अधिसूचना जारी करते. ही अधिसूचना निवडणूक आयोगाला सादर केली जाते. निवडणूक आयोग जागा रिक्त झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या मुदतीत पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करते.
कोकाटे यांच्या शिक्षेची व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यावर विधिमंडळ सचिवालयाला पुढील कारवाई करावी लागेल. दोन वर्षांपूर्वी काँग्रेसचे सुनील केदार यांना न्यायालयाने २२ डिसेंबर २०२३ रोजी पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावल्यावर लगेचच दुसऱ्या दिवशी २३ डिसेंबरला केदार प्रतिनिधीत्व करीत असलेली विधानसभेची जागा रिक्त झाल्याची अधिसूचना विधिमंडळ सचिवालयाने काढली होती. केदार यांचाच न्याय कोकाटे यांना का लावण्यात आला नाही, असा सवाल काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे.
