Communist Party of India शेवगाव : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा)(Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) रद्द करून त्याऐवजी नवीन व्ही.बी. जी राम जी विधेयक आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या (Central Government) निर्णयाचा भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (Communist Party of India) व महाराष्ट्र राज्य लाल बावटा शेतमजूर युनियनच्यावतीने शेवगाव तहसील कार्यालयावर जोरदार घोषणाबाजी करत निदर्शने करण्यात आली.
अवश्य वाचा: रोहित पवारांवर गोळीबार करणारे जेरबंद; स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई
कामगारांच्या रोजगार हमीच्या संकल्पनेलाच सुरुंग
यावेळी तहसीलदार आकाश दहाडदे यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे, की मनरेगामधून महात्मा गांधींचे नाव जाणीवपूर्वक काढून टाकणे ही केवळ प्रशासकीय बाब नसून, गांधीजींच्या मूल्यांप्रती असलेला भाजपाचा तिरस्कार दर्शवणारी आणि फॅसिस्ट विचारधारेतून प्रेरित कृती आहे. हा कायदा हक्काधारित असताना तो मोडीत काढून अधिकाराधीन योजनेत रूपांतरित करण्याचा सरकारचा डाव म्हणजे ग्रामीण कामगारांच्या रोजगार हमीच्या संकल्पनेलाच सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे मजुरांना अधिकाऱ्यांच्या व कंत्राटदारांच्या दयेवर सोडले जाणार आहे.
नक्की वाचा : सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकणाऱ्यांवर होणार कारवाई; पोलीस प्रशासनाचा इशारा
राज्ये आधीच आर्थिक तणावात (Communist Party of India)
नवीन विधेयकामुळे आर्थिक भारातील ४० टक्के हिस्सा राज्य सरकारांवर टाकण्यात येत आहे. चुकीची जीएसटी रचना, केंद्र सरकारची उदासीनता व राजकीय सूडबुद्धीमुळे राज्ये आधीच आर्थिक तणावात असताना असा निर्णय अत्यंत अन्यायकारक आहे. व्यापक सल्लामसलत न करता आणि वेतनवाढ व हमखास कामाच्या दिवसांबाबत स्पष्ट भूमिका न घेता असा बदल करणे घटनाबाह्य आहे. म्हणूनच भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष ठामपणे जाहीर करतो की हा कामगारविरोधी निर्णय देशभरातील कामगार, शेतकरी आणि लोकशाही शक्ती एकत्र येऊन जोरदारपणे परतवून लावतील.
यावेळी झालेल्या सभेत बोलताना भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सेक्रेटरी कॉ. ॲड. सुभाष लांडे म्हणाले, की डाव्या पक्षांच्या पाठिंब्याने यूपीए सरकारने लागू केलेला मनरेगा हा भारताच्या प्रजासत्ताक इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा असून ‘कामाचा हक्क’ या घटनात्मक संकल्पनेचा कणा आहे. हा कायदा राज्य धोरणांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांतून उद्भवलेला असून सर्व नागरिकांना उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्यावर टाकतो. या कायद्यामुळे ग्रामीण भारतात किमान वेतनाची हमी निर्माण झाली असून, या तरतुदींमध्ये कपात केल्यास ग्रामीण कामगारांचे शोषण वाढणे अटळ आहे. प्रस्तावित विधेयकात कागदोपत्री कामाचे दिवस १२५ करण्याचा दावा असला, तरी ‘मागणी आधारित’ स्वरूपच काढून टाकल्यामुळे कामगारांचा रोजगार मागण्याचा हक्क हिरावला जाणार आहे.
यावेळी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे तालुका सेक्रेटरी कॉ. संदीप इथापे, भगवानराव गायकवाड, अशोक नजन, ॲड. विनायकराव आहेर, ॲड. गणेश ताठे, ॲड. भगचंद उकिरडे, विष्णू गोरे, भिवसेन घोरपडे, अंजाबापू गायकवाड, दत्तात्रय आरे, मच्छिंद्र आरले, विष्णू चव्हाण आसाराम काटे आदी प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
