Zilla Parishad Election 2026: राज्य निवडणूक आयोगाला (State Election Commission) सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण राज्यात जिल्हा परिषद निवडणुका (Zilla Parishad Election) घेण्यासाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ (15-day extension) देण्यात आली आहे. १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
१२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपुढे वाढवण्यात आलेली नाही. तिथे १० दिवसांची मुदतवाढ द्यावी,अशी राज्य निवडणूक आयोगाकडून मागणी करण्यात आली होती. ही मागणी आता सुप्रीम कोर्टाने मान्य केली आहे. कोर्टाने अजून पाच दिवस वाढवून दिले आहेत.
नक्की वाचा : ‘साकळाई पाणी योजनेच्या कामाची सुरवात करून गावांना दुष्काळमुक्त करणार;राधाकृष्ण विखे पाटील यांची ग्वाही
‘५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणूका नाही’
ही मागणी आता सुप्रीम कोर्टाने मान्य केली आहे. कोर्टाने अजून पाच दिवस जास्त दिले आहेत. त्यामुळे ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये ओलांडली गेलेली नाही, त्या निवडणुका १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करता येणार आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाला मिळालेला हा मोठा दिलासा आहे. त्यामुळे असं म्हटलं जात होतं की, महानगरपालिकेच्या निवडणुका सुरु असताना जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका लागू शकतात, त्यासाठी आता राज्य निवडणूक आयोगाला दिलासा मिळाला आहे.
अवश्य वाचा: दुर्दैवी!भारतीय जवानाचा लेकीच्या जन्माआधीच मृत्यू;नवजात बालिकेने घेतले पित्याचे अंत्यदर्शन
कोणत्या जिल्हा परिषदेसाठी ‘हा’ आदेश
कोर्टाकडून मिळालेला हा दिलासा फक्त १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समितीसाठी आहे,ज्या ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्यापुढे ओलांडली गेलेली नाही. त्यासाठी दिलासा दिलेला आहे. इतर सर्व जिल्हा परिषदांबाबत पुन्हा २१ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. सध्या महापालिका निवडणुकांची धामधूम सुरू आहे. महापालिकेच्या निवडणुका १५ जानेवारीला होणार असून १६ जानेवारीला मतमोजणी होणार आहे. मुंबईसह राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत.
