Bihar Bhavan in Mumbai: महापालिकेच्या निवडणुका झाल्या आणि लगेच मुंबईत बिहार भवन (Bihar Bhavan in Mumbai) होणार असल्याची बातमी येऊन धडकली. एकीकडे मुंबईत अजून मराठी भवनाच काम झालेलं नाही आणि असं असताना याच मुंबईत बिहार भवन उभारण्यासाठीराज्यसरकारने मंजुरी (Approved by the state government)दिली आहे. यासाठी तब्बल ३१४ कोटी रुपयांचा खर्च (A cost of 314 crore rupees) करण्यात येणार आहे.
मुंबईतील मोक्याची जागा असणाऱ्या मुंबई पोर्ट ट्रस्ट परिसरातील एलफिंस्टन इस्टेट इथे या भवनासाठी जागा निश्चित करण्यात आली असून ३० मजल्याचे हे बिहार भवन असेल. मुंबईत आधीच मराठी विरुद्ध अमराठी वाद सुरु असताना आणखी या बिहार भवनामुळे आणखी भर पडल्याचे पाहायला मिळत आहे. या बिहार भवनाला उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि राज ठाकरेंच्या मनसेने कडाडून विरोध केला आहे. बिहार सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव कुमार रवी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,मुंबईतील एलिफंट इस्टेट (मुंबई पोर्ट ट्रस्ट परिसर) येथे या इमारतीचे बांधकाम केले जाईल. यामुळे मुंबईत उपचारासाठी किंवा कामासाठी येणाऱ्या बिहारमधील नागरिकांची मोठी सोय होणार आहे.
नक्की वाचा: महापौर पदाची निवड नेमकी कशी होते ? जाणून घ्या सविस्तर…
बिहार भवन हे कसं असणार ? (Bihar Bhavan in Mumbai)
प्रस्तावित बिहार भवन हे बेसमेंटसह सुमारे ३० मजली असणार आहे. तसेच त्यामध्ये आधुनिक सोयी सुविधाही असणार आहेत. याची उंची जमिनीपासून ६९ मीटर असेल. या इमारतीमध्ये १७८ खोल्या असतील. त्यांचा वापर सरकारी अधिकारी, पाहुणे आणि गरजू लोकांसाठी केला जाईल. तसेच या बिहार भवनचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे या इमारतीमध्ये बिहारमधून मुंबईमध्ये उपचारांसाठी येणारे रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना थांबण्यासाठी विशेष व्यवस्था केली जाईल. कर्करोगासह इतर गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी मुंबईत येणाऱ्या लोकांसाठी २४० बेड क्षमता असलेलं वसतीगृह या इमारतीत असेल. त्या माध्यमातून अशा गरजू व्यक्तींना सुरक्षित निवासस्थान मिळेल.
अवश्य वाचा: मोठी बातमी!महापौरपदाच्या आरक्षण सोडतीची तारीख ठरली!
कायदा काय सांगतो ? (Bihar Bhavan in Mumbai)
भारत हे संघराज्य असल्यामुळे संविधानातील कलम २९८ नुसार एखादे राज्य दुसऱ्या राज्यात त्याच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी कार्यालय सुरू करू शकते, किंवा जमिनीची खरेदी विक्री करू शकते. पण ते स्वतःहून नाही, तर ज्या राज्यात भवन उभारायचे आहे त्या राज्याच्या पूर्व परवानगीनेच हे करता येतं. एकमेकांच्या हद्दीत जमीन, इमारत, कार्यालय उभारण्यासाठी परस्पर संमती अनिवार्य असते. त्यासाठी ती जमीन ३०,६० किंवा ९० वर्षांच्या भाडेतत्वावर घेता येऊ शकते किंवा त्याची थेट खरेदी ही करू शकते. बिहारला जर महाराष्ट्रात बिहार सदन उभे करायचं असेल तर त्यासाठी पहिल्यांदा मुंबई महापालिकेची परवानगी घ्यावी लागेल. त्यानंतर नगरविकास खात्याची परवानगी घ्यावी लागेल आणि शेवटी त्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी घ्यावी लागेल.
