State Government : श्रीरामपूर : राज्य शासनाकडून (State Government) आकारी पडीत शेतकऱ्यांच्या (A farmer with fallow land) वारसांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनी वाटण्याच्या अगोदर जर त्या जमिनी एखाद्या कंपनीस देण्याचा घाट घातला जात असेल तर त्याला श्रीरामपूर (Shrirampur) तालुक्यातील शेतकरी प्राणपणाने विरोध करतील. त्यामुळे राज्यशासनाने घेतलेला निर्णय तात्काळ रद्द करून शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनींचे एकदा वाटप करावे मग उरलेल्या जमिनी संदर्भात निर्णय घ्यावा,अशी मागणी आकारी पडीत संघर्ष समितीतर्फे करण्यात आली आहे.

नक्की वाचा: गिरीश महाजनांना नडणाऱ्या माधवी जाधव नेमक्या कोण?

खासगी कंपनीला जमीन देण्याला कडाडून विरोध

२६ जानेवारी रोजी आकारी पडीत संघर्ष समितीतर्फे श्रीरामपूर येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी शेतकऱ्यांनी सरकारने खासगी कंपनीला जमीन देण्याच्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला. त्यासाठी शेतकऱ्यांचे एक शिष्टमंडळ मुंबईला रवाना झाले आहे. श्रीरामपूर येथील शेतकऱ्यांच्या बैठकीस शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष अॅड.अजित काळे यांच्यासह आकारी पडीत शेतकरी उपस्थित होते.

अवश्य वाचा: अहिल्यानगरच्या पुरुषोत्तम कराड यांना राष्ट्रपती पुरस्कार जाहीर

सरकारकडून सातत्याने फक्त आश्वासनचं (State Government)

छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांना जमीन वाटप करण्यासंदर्भात दिलेल्या निकालानंतरही सरकारने सातत्याने फक्त आश्वासनचं दिली. अकारी पडीत शेतजमिनी शेतकऱ्यांच्या जमीन वाटपाची कार्यवाही ही अंतिम टप्प्यात आहे. राज्यपालांनी त्याला मान्यता दिल्यानंतर जमिनी वाटपाची प्रक्रिया लगेच सुरू होईल, असे राज्य शासनाकडून सांगण्यात येत होते. ते आश्वासन देऊनही जवळपास आता एक वर्ष होऊन गेले. शासनाची भुमिका दुटप्पीपणाची असल्याचे अकारी पडीत संघर्ष समितीचे म्हणणे आहे. शेती महामंडळाची ज्यावेळेस निर्मिती झाली त्यावेळेस ह्या जमिनी फक्त आणि फक्त ऊसपीक उत्पादन करण्यासाठीच वापरण्यात याव्यात, असे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले होते. मात्र, आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे ह्या जमिनी सरकार शेतकऱ्यांना देण्या ऐवजी मोठ्या उद्योजकांना देण्याचा घाट घातला आहे. ज्या उद्योजकांचं पूर्वीच काही अस्तित्व माहित नाही अशा लोकांना या उपजावू जमिनी कंपनीच्या नावाखाली प्रकल्प निर्मितीसाठी देत आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनी वाटून उरलेल्या जमिनी संदर्भात निर्णय घ्यायला शासन मोकळे आहे, असे यावेळी आंदोलकांकडून सांगण्यात आले.

या संदर्भात शेतकरी संघटना आकारी पडीत शेतकऱ्यांसाठी आरपारची लढाई लढणार असल्याचे असे आश्वासन अजित काळे यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना दिले. या झेड टू आर कंपनी बद्दलची माहिती, तिच्या संचालक मंडळांची माहिती, या कंपनीला असलेला पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादनाचा अनुभव, कंपनीची आर्थिक परिस्थिती, अन्य राज्यात कंपनीची असलेली पत याबद्दलची सर्व माहिती काळे यांनी काढली आहे. याबद्दलची सर्व माहिती योग्य वेळ आल्यावर प्रसारमाध्यमांसमोर तसेच उच्च न्यायालयासमोर मांडणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. आज रोजी जवळपास सहा हजार ५०० एकर जमीन शेती महामंडळाकडे शिल्लक आहे. त्यामधून एक हजार ६०० एकर जमीन कंत्राटी पद्धतीने कसण्यास दिलेली आहे. आता चार हजार एकर जमीन झेड टू आर ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड मुंबई या कंपनीस दिल्यानंतर फक्त ९०० एकर जमीन शिल्लक राहते. त्यामधून आकारी पडीत शेतकऱ्यांची सात हजार एकर जमीन कशी वाटणार, हा प्रश्न तयार होणार आहे, असेही काळे यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की यानंतर शासनाशी संबंधित मंत्री व अधिकारी यांना निवेदन देऊन ही जमीन कंपनीला कशी देता येत नाही हे समजावून सांगण्यासाठी शिष्टमंडळ मुंबईला रवाना करण्यात आले आहे. त्यानंतर आत्मक्लेष आंदोलन व जेलभरो आंदोलन आणि हरेगाव मळ्यातील या जमिनीवर कब्जा आंदोलन करणे, असे निर्णय आकारी पडीत संघर्ष समितीने घेतले आहेत. कुठल्याही कंपनीला अथवा त्रयस्थ व्यक्तीला या जमिनीत पाऊल ठेवू देणार नाही,अशी भूमिका यावेळी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.

या बैठकीला शेतकरी बाळासाहेब आसने, सुनील शेळके, डॉ.दादासाहेब आदिक, शिवाजी पटारे, संजय वमने, गोविंद वाघ, रमेश आढाव, शिवाजी रूपटक्के, सागर मुठे, संतोष मुठे, भास्कर शिंदे, चंद्रकांत खरे, सुजित बोडके, मेजर भाऊसाहेब चव्हाण, बाबासाहेब वेताळ, अभिषेक वेताळ, बापूसाहेब गोरे आदींसह शेतकरी उपस्थित होते. शेतकरी संघटनेचे युवा आघाडी तालुकाध्यक्ष  शरद आसने यांनी उपस्थित शेतकरी बांधवांचे आभार मानले.