District Collector : जिह्यात ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत,पाणंद रस्ते योजने’ला गती‌!: जिल्हाधिकारी आशिया

District Collector : जिह्यात 'मुख्यमंत्री बळीराजा शेत,पाणंद रस्ते योजने'ला गती‌!: जिल्हाधिकारी आशिया

0
District Collector : जिह्यात 'मुख्यमंत्री बळीराजा शेत,पाणंद रस्ते योजने'ला गती‌!: जिल्हाधिकारी आशिया
District Collector : जिह्यात 'मुख्यमंत्री बळीराजा शेत,पाणंद रस्ते योजने'ला गती‌!: जिल्हाधिकारी आशिया

District Collector : नगर : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील दळणवळण सुलभ करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजने’च्या कामांना वेग (Chief Minister Baliraja Farm/Village Roads Scheme) आला आहे. यासाठी ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेमार्फत (Chief Minister’s Village Road Scheme) निविदा प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यात सद्यस्थितीत २ हजार २६८ शेत रस्ते कामासाठी उपलब्ध असून, या प्रक्रियेत जास्तीत जास्त कंत्राटदार व यंत्र मालकांनी आपला सहभाग नोंदवून निविदा भरावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया (Dr. Pankaj Ashiya) यांनी केले आहे.

नक्की वाचा: पैसे दुप्पटच्या आमिषाने नऊ लाखांची फसवणूक; तालुका पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल

शेत व पाणंद रस्त्यांचे बळकटीकरण हा मुख्य उद्देश

महसूल विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या स्वतंत्र योजनेचा मुख्य उद्देश शेत व पाणंद रस्त्यांचे बळकटीकरण करणे हा आहे. हे काम पूर्णपणे यंत्रसामुग्रीच्या सहाय्याने व जलद गतीने करण्यासाठी सुलभ कार्यपद्धती अवलंबण्यात आली आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय कार्यकारी समिती व दहा विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने नुकतेच जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशिक्षण सत्रही पार पडले.

अवश्य वाचा: अजितदादांच्या खुर्चीवर सुनेत्रा वहिनी बसणार का? नरहरी झिरवाळ यांच्या मागणीने राजकीय चर्चांना उधान

प्रशासनामार्फत सूचना (District Collector)

जिल्ह्यात २६ जानेवारी २०२६ पर्यंत बंद असलेले, अतिक्रमित तसेच महसुली कायद्याप्रमाणे मोकळे केलेल्या रस्त्यांची संख्या २ हजार २६८ इतकी आहे. ज्या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील रस्ते, शेत रस्ते किंवा पाणंद रस्ते अतिक्रमित असतील, त्यांनी ते अतिक्रमण मुक्त करण्यासाठी तत्काळ तहसीलदारांशी संपर्क साधावा. तसेच, अतिक्रमण मुक्त व सीमांकन झालेल्या रस्त्यांचे मजबुतीकरण करण्यासाठी ग्रामसभेचा ठराव घेऊन सदर प्रस्ताव तालुकास्तरावर विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समिती मार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्याच्या सूचना प्रशासनामार्फत देण्यात आल्या आहेत.