Abhishek Kalamkar | नगर : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) शरद पवार गटाचे शहर जिल्हाध्यक्ष व माजी महापौर अभिषेक कळमकर (Abhishek Kalamkar) याच्या विरोधात तरुणीला नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवत अत्याचार केल्याचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर या गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी त्याच्या वतीने जिल्हा न्यायालयात करण्यात आलेला अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डॉ.यु.जे. मोरे यांनी १२ फेब्रुवारी रोजी फेटाळून लावला आहे.
नक्की वाचा : कुंभमेळ्यातील व्हायरल गर्ल मोनालिसाने केलं मुस्लिम बॉयफ्रेंडशी लग्न
नोकरी संदर्भात संपर्क साधला
याबाबत शिरूर (जि. पुणे) येथील एका २५ वर्षीय विवाहित महिलेने २१ फेब्रुवारी रोजी एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. या फिर्यादी वरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. फिर्यादीत नमूद केल्याप्रमाणे, संबंधित महिला खासगी कामानिमित्त अहिल्यानगर येथे आली होती. सोशल मीडियावरून तिने अभिषेक कळमकर याचा मोबाईल क्रमांक मिळवून नोकरी संदर्भात संपर्क साधला. त्यावेळी त्याने नोकरी मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर काही दिवसांनी अभिषेक कळमकर याने एमआयडीसी परिसरात आपली शाळा असल्याचे सांगून शाळा दाखविण्याच्या बहाण्याने तिला बोलावले.
📣 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
🪀 https://chat.whatsapp.com/D9yG5gFstDCESNfitc3gt9
जबरदस्ती केल्याचा आरोप
तिला एका काळ्या रंगाच्या वाहनात बसवून एमआयडीसीकडे घेऊन गेला. वाहनात असताना तिला शीतपेय दिल्यानंतर गुंगी आल्यासारखे झाले. त्यानंतर सुमसाम ठिकाणी वाहन थांबवून जबरदस्ती केल्याचा आरोप महिलेने केला आहे. तसेच, या घटनेबाबत कोणाला सांगितल्यास नोकरी मिळणार नाही, अशी धमकी दिल्याचेही तिने म्हटले आहे. त्या नंतर १८ फेब्रुवारीला शिरूर येथील एका लॉज वर बोलावून पुन्हा अत्याचार केल्याचे या फिर्यादीत म्हंटलेले आहे.
हे पहा – वडिलांचं स्वप्न मुलीनं केलं पूर्ण; संगमनेरची लेक झाली कलेक्टर !
हा गुन्हा दाखल झाल्यापासून अभिषेक कळमकर फरार आहे. त्याच्या वतीने अॅड. विकास ढोकळे यांच्या मार्फत जिल्हा न्यायालयात अटक पूर्व जामिनासाठी अर्ज करण्यात आला होता. त्याची सुनावणी जिल्हा व सत्र न्यायधीश डॉ. यु.जे. मोरे यांच्या समोर झाली. पीडितेचे वकील अॅड. विजय गुंदेचा, सरकारी पक्षाच्यावतीने अॅड मनीषा केळगेंद्र यांनी अटकपूर्व जामीन देण्यास जोरदार विरोध दर्शवत हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा असल्याने जामीन देवू नये, असा युक्तिवाद केला. फिर्यादी पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्या. मोरे यांनी हा अर्ज फेटाळून लावला आहे.
