Aditi tatkare : महायुती सरकारच्या लाडक्या बहीण योजेनमुळे विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठे यश मिळाले आहे. मात्र आता सरकार ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ (Mazhi Ladki Bahin Yojana)योजनेलाच कलाटणी देणार असल्याची चर्चा आहे. अडीच लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न तसेच घरात चारचाकी वाहन असलेल्या महिलाही या योजनेचा लाभ घेत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे आता लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या अर्जांची छाननी केली जाणार आहे. छाननीनंतर नियमबाह्यपणे अर्ज बाद केले जातील,असं सांगितलं जात आहे. दरम्यान, खरंच अशी छाननी होणार आहे की नाही याबाबत माजी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) यांनी महत्त्वाचं विधान केलं आहे.
आदिती तटकरे नेमकं काय म्हणाल्या ? (Aditi Tatkare)
![](https://i0.wp.com/ilovenagar.com/wp-content/uploads/2024/12/Aditi-Tatkare-2-1024x576.jpg?resize=696%2C392&ssl=1)
आदिती तटकरे म्हणाल्या की, “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राबवत असताना आम्ही ती योजना अगदी व्यवस्थितपणे राबवण्याचा प्रयत्न केला आहे. २ कोटी ४० लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. कोणत्याही योजनेची एवढ्या मोठ्या संख्येने छाननी केली जाणार नाही. त्यासाठी मुळात तक्रार याव्या लागतात. मी आता त्या विभागाची मंत्री नाही. तेव्हा अशा पद्धतीने तक्रार आली असेल तर माझ्याकडे त्याबद्दलची माहिती नाही. छाननी किंवा चाचणी करायची झाल्यास तक्रारीच्या आधारे करावी लागते. कोणी तक्रारी केल्या तर त्या तपासल्या जातील. मी मंत्री असताना अशा तक्रारी आल्या नव्हत्या. आत्ता आल्यात की नाही ते मला माहिती नाही.
कोणीही अशा पद्धतीने तक्रार केली असेल तर विभागाचे अधिकारी निर्णय घेतात. आता तक्रारी आल्यात की नाही यासंदर्भातील मला माहिती नाही.अतिशय प्राथमिक छाननी करून आधार सिडिंग करून लाभार्थी निवडले आहेत. त्यामुळे पुढच्या कालावधीत ही योजना अधिक चांगल्या पद्धतीने राबवताना दिसेल. जर छाननी करायची असेल तर तक्रारींच्या आधारावरच केली जाईल. भविष्यात अशी छाननी होणार आहे की नाही याबाबत मी आत्ता भाष्य करू शकत नाही,असं त्यांनी सांगितले आहे.
३५ ते ५० लाख बहिणी ‘नावडत्या’ ठरणार? (Aditi Tatkare)
लाडकी बहीण योजनेतील निकषाबाहेरील महिला या योजनेचा गैरफायदा घेत असल्याच्या अनेक तक्रारी आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे अर्जांची छाननी सुरू करण्यात आली असून २ कोटी ३४ लाख लाभार्थींपैकी १५ ते २० टक्के महिला अपात्र ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. म्हणजे ३५ ते ५० लाख महिलांना लाभावर पाणी सोडावे लागण्याची शक्यता आहे.