नगर : मराठी शाळा (ZP School ) टिकली पाहिजे, असं आपल्याला नेहमीच वाटतं. आता सरकारने या भावनेला जोड दिली आहे एका मोठ्या आर्थिक फायद्याची. तो फायदा काय आहे आज तेच सविस्तर जाणून घेऊ. जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढवण्यासाठी एक राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीने अभ्यास करून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विशेष करून मराठी शाळांची पटसंख्या (Admission to ZP School) वाढवण्यासाठी १६ उपाययोजनासह २५ उपक्रम राबवण्याचे सुचवलय. यात जे पालक आपल्या पाल्याचा प्रवेश जिल्हा परिषद शाळेत घेतील, त्यांना प्रोत्साहन म्हणून स्थानिक करात सवलत देण्यासारखे म्हणजेच कर माफी अभियान (Tax Amnesty) राबविण्याचे आवाहन ग्रामपंचायतींना करण्यात आले आहे. याशिवाय शिक्षणाची वारी, ग्रंथदिंडी आणि चावडी वाचन यासारख्या उपक्रमांतून संपूर्ण गाव शैक्षणिकदृष्ट्या साक्षर करण्याचा देखील मानस आहे.
नक्की वाचा: भारतात लॉकडाऊन लागणार का ? नेमकं सत्य काय?
मराठी शाळांची संख्या वाढवण्यासाठी काय उपक्रम ? (Admission to ZP School)
मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पट संख्या वाढवण्यासाठी आणि या शाळांना सुवर्ण दिवस मिळवून देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग मार्च ते जून २०२६ या कालावधीत व्यापक उपक्रम राबवणार आहे. यात खाजगी शाळांच्या स्पर्धेत सरकारी शाळांचा टक्का वाढवण्यासाठी राज्यस्तर समितीने नुकताच आपला सविस्तर अहवाल सरकारला सादर केलाय. त्यामध्ये नाविन्यपूर्ण उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत. या समितीचे अध्यक्ष नगरचे सुपुत्र रमाकांत काटकारे आहेत.
या समितीत राज्यातील विविध जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी असे एकूण १३ सदस्य असून यात कोपरगावच्या गटशिक्षणाधिकारी शबाना शेख यांचाही समावेश आहे. नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच गुढीपाडवा, पट वाढवा हे विशेष अभियान राबवून गावपातळीवर प्रवेशाचा संकल्प केला जाणार आहे. या अभियानासाठी विशेष गीत तयार करण्यात आले असून त्याद्वारे जिल्हा परिषद शाळांमधील स्मार्ट टीव्ही, मोफत गणवेश, पाठ्यपुस्तके आणि पोषण आहार अशा सुविधांची माहिती घराघरात पोहोचवली जाणार आहे.
अवश्य वाचा: आता गरजू कुटुंबाला मिळणार प्रत्येकी ३ लिटर रॉकेल ; जिल्ह्यासाठी २१६ किलोलिटर साठा मंजूर
‘शाळा आपल्या दारी’ उपक्रमांतर्गत पालकांशी संवाद (Admission to ZP School)
फक्त जाहिरातबाजी न करता, शिक्षक आणि शाळा व्यवस्थापन समितीचे सदस्य स्वतः दाखलपात्र विद्यार्थ्यांच्या घरी जाऊन ‘शाळा आपल्या दारी’ उपक्रमांतर्गत पालकांशी संवाद साधणार आहेत. मुलांच्या प्रगतीत मातांचा सहभाग वाढवण्यासाठी माता-पालक मेळावे आयोजित केले जातील, ज्यात मुलांचा आहार, आरोग्य आणि अभ्यासाच्या सवयींवर चर्चा केली जाईल. पालकांचा इंग्रजी माध्यमांकडे असलेला ओढा लक्षात घेऊन, शिक्षणमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्येही सेमी-इंग्रजी वर्ग सुरू करण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. तसेच, शाळेच्या यशस्वी माजी विद्यार्थ्यांचे यशोगान करणारे व्हिडिओ समाज माध्यमांवर प्रसारित करून शाळांची विश्वासार्हता वाढवली जाणार आहे.
राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार आणि प्रगत शिक्षण मिळावे, हे शिक्षण विभागाचे या सगळ्यामागचे उद्दिष्ट आहे.या मोहिमेचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये स्थानिक प्रशासनालाही जोडण्यात आले आहे. जे पालक आपल्या पाल्याचा प्रवेश जिल्हा परिषद शाळेत घेतील, त्यांना प्रोत्साहन म्हणून स्थानिक करात सवलत देण्यासारखे करमाफी अभियान राबविण्याचे आवाहन ग्रामपंचायतींना करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता आता राज्यस्तरीय समितीने स्थापन केलेल्या समितीच्या अहवालानूसार, राज्य सरकार मराठी शाळा वाचवण्यासाठी आणखी काय काय निर्णय घेणार हेच पाहावे लागेल.
