Ahilyanagar Municipal Corporation : अहिल्यानगर महापालिका कर्मचाऱ्यांचा कामबंद आंदोलनाचा इशारा

Ahilyanagar Municipal Corporation : अहिल्यानगर महापालिका कर्मचाऱ्यांचा कामबंद आंदोलनाचा इशारा

0
Ahilyanagar Municipal Corporation : अहिल्यानगर महापालिका कर्मचाऱ्यांचा कामबंद आंदोलनाचा इशारा
Ahilyanagar Municipal Corporation : अहिल्यानगर महापालिका कर्मचाऱ्यांचा कामबंद आंदोलनाचा इशारा

Ahilyanagar Municipal Corporation : नगर : अहिल्यानगर महानगरपालिका (Ahilyanagar Municipal Corporation) कर्मचाऱ्यांचे फेब्रुवारी व मार्च महिन्यांचे पगार अद्याप न झाल्यामुळे कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडले असून, यावरून मनपा कर्मचारी युनियनने (Municipal Employees’ Union) तीव्र भूमिका घेतली आहे. सोमवारपर्यंत पगार न झाल्यास काम बंद आंदोलन (Protest) पुकारण्यात येणार असल्याचा इशारा युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

नक्की वाचा : श्रीगोंद्यात ‘मागेल त्याला सौर पंप’ योजनेला फसवणुकीचे ग्रहण; ३८ शेतकऱ्यांना साडेपाच लाखांचा गंडा

अत्यावश्यक सेवाही बंद करण्याचा इशारा

युनियनचे अध्यक्ष जितेंद्र सारसर व सचिव आनंद वायकर यांनी सांगितले की, सुरुवातीला फक्त पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग सुरू ठेवण्यात येईल; मात्र त्यानंतरही पगार न झाल्यास या अत्यावश्यक सेवाही बंद करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. ते पुढे म्हणाले की, शहराचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात वाढला असताना उत्पन्न वाढीसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जात नाहीत. साधारणपणे दहा वर्षांतून एकदा कररचना (रिव्हिजन) होणे अपेक्षित असते; मात्र तसे होत नसल्याने महापालिकेची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे.

🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a

युनियनची नगरसेवकांवर टीका (Ahilyanagar Municipal Corporation)

युनियनने नगरसेवकांवरही टीका करत म्हटले की, काही नगरसेवक पाणीपट्टी व घरपट्टी कमी करण्याची मागणी करत आहेत. “जे लोक उत्पन्न वाढीला विरोध करतात, तेच व्यवस्थेला अडथळा ठरत आहेत. हे म्हणजे कुंपणच शेत खात असल्यासारखे आहे,” अशी तीव्र प्रतिक्रिया यावेळी व्यक्त करण्यात आली.महापालिकेचा मोठा खर्च दिवाबत्ती, पाणीपुरवठा व इतर मूलभूत सेवांवर होत असून, उत्पन्न घटल्यास या सेवांवर परिणाम होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पेन्शन तसेच इतर देणी प्रामुख्याने जीएसटी अनुदानातून भागवली जात असल्याने, आर्थिक ताण अधिक वाढत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

तब्बल २३ वर्षांनंतर घरपट्टी व पाणीपट्टी वाढवली

याच पार्श्वभूमीवर, “जर एखाद्या नगरसेवकाने पाणीपट्टी व घरपट्टी वाढीला विरोध केला, तर त्याच्या मालमत्तेतूनच वसुली करण्यात यावी,” अशी मागणी आयुक्तांकडे करण्यात येणार असल्याचे युनियनने स्पष्ट केले आहे.तसेच, महापालिकेने तब्बल २३ वर्षांनंतर घरपट्टी व पाणीपट्टी वाढवली असून, जर यामध्ये पुन्हा कपात करण्याचा दबाव आणला गेला, तर युनियन न्यायालयात जाण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
एकूणच, पगाराचा प्रश्न आणि कररचनेवरील वाद यामुळे महापालिकेत तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले असून, येत्या काही दिवसांत परिस्थिती अधिक चिघळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.