Ahilyanagar Municipal Corporation : नगर : अहिल्यानगर महानगरपालिकेची (Ahilyanagar Municipal Corporation) आर्थिक स्थिती सध्या चिंताजनक आहे. मालमत्ता कर व पाणीपट्टीची थकबाकी २४० कोटींपेक्षा अधिक आहे. गाळेधारकांची थकबाकीही ३० कोटींपेक्षा अधिक आहे. महानगरपालिकेला सुमारे २३० कोटी १५ लाख रुपयांची देणी आहेत. यात पाटबंधारे विभागाला (Irrigation Department) देय असलेल्या बिगर सिंचनाच्या पाणीपट्टीसह महावितरणला (Mahavitaran) पाणी योजनांसाठी देय असलेल्या देणींचा समावेश आहे. थकबाकीमुळे आर्थिक अडचणी निर्माण होऊन सेवा व सुविधांवर परिणाम होण्याचीही शक्यता आहे.
नक्की वाचा : सास-याचा खुन करणारा जावई मित्रासह जेरबंद; स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई
दर महिन्याला ४ कोटी ६८ लाख रुपयांचा तुटवडा
त्यामुळे महानगरपालिकेने १४ मार्चपर्यंत मालमत्ता करावरील शास्तीमध्ये १०० टक्के सवलत देण्यात निर्णय घेतला आहे. नागरिकांनी या सवलतीचा लाभ घेऊन त्यांच्याकडे थकीत असलेल्या कराचा भरणा करावा व महानगरपालिकेला सहकार्य करावे, असे आवाहन आयुक्त यशवंत डांगे यांनी केले आहे.आयुक्त यशवंत डांगे यांनी महानगरपालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीची माहिती देताना सांगितले की, जीएसटी अनुदान (११.७२ कोटी) आणि महसुली उत्पन्न (८ कोटी) असे मिळून दरमहा सरासरी १९ कोटी ७२ लाख रुपये महानगरपालिकेत जमा होतात. मात्र, कर्मचारी वेतन, निवृत्तीवेतन, पाणी योजना व पथदिव्यांची वीज बिले आणि इतर अत्यावश्यक सेवांचा मासिक खर्च सुमारे २४ कोटी ४० लाख रुपयांवर गेला आहे. यामुळे दर महिन्याला महानगरपालिकेला ४ कोटी ६८ लाख रुपयांचा तुटवडा भासत असून देणीही वाढत आहेत.
अवश्य वाचा : नागवडे कारखान्याला सव्वादोन कोटींचा दणका; घोड नदी प्रदूषण प्रकरणी हरित लवादाचा ऐतिहासिक निकाल
महानगरपालिकेला २३० कोटींची देणी (Ahilyanagar Municipal Corporation)
सद्यस्थितीत महानगरपालिकेला २३० कोटींची देणी आहेत. यात कर्मचारी ७ वा वेतन आयोग फरक १०७ कोटी, विकास कामांची देयके ८० कोटी, कुत्र्यांचा बंदोबस्त करणे ५० लाख, विविध योजनांचा मनपा हिस्सा ५० कोटी, पाणी पुरवठा वीज बिल १६.८५ कोटी, इतर देयके ९ कोटी, न्यायालयीन प्रलंबित देयके ९ कोटी, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (PF) रक्कम ७ कोटी, पुरवठादार देयके ४ कोटी, अशुद्ध पाणी आकार ४ कोटी, वेतन कपात रक्कम ३.५० कोटी. ६ वा वेतन आयोग फरक ३.०० कोटी, ५ वा वेतन आयोग फरक २ कोटी, सेवा उपदान रक्कम २ कोटी, परिभाषित निवृत्तीवेतन हिस्सा १.७५ कोटी, अर्जित रजा वेतन रक्कम ७५.०० लाख, कर्मचारी वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयके ५०.०० लाख, स्ट्रीट लाईट वीज बिल ४८.०० लाख आदींचा समावेश आहे.
हे ही वाचा : श्रीगोंद्यात २५० एकल महिलांचा स्वावलंबनाचा निर्धार
आर्थिक नियोजन करताना मोठी कसरत
महानगरपालिकेचे उत्पन्नाचे प्रमाण कमी आणि अत्यावश्यक सेवांचा खर्च जास्त असल्याने आर्थिक नियोजन करताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. वाढत्या कराच्या थकबाकीमुळे दंडाची रक्कमही वाढत आहे. परिणामी महानगरपालिकेसह नागरिकांवरही दंडाचा बोजा पडत आहे. या सर्वांचा विचार करून नागरिकांना कराच्या थकबाकी वरील शास्तीमध्ये १४ मार्चपर्यंत १०० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी थकबाकीदारांना थकीत कर एकरकमी जमा करावा लागणार आहे. थकबाकीदार नागरिकांनी या सवलतीचा लाभ घेऊन त्यांच्याकडे थकीत असलेल्या कराचा भरणा तत्काळ करावा, असे आवाहन आवाहन आयुक्त डांगे यांनी केले आहे.
आयुक्त यशवंत डांगे यांनी दिला इशारा
दरम्यान, महानगरपालिकेकडून दरवर्षी शास्तीमध्ये सवलत जाहीर करत आहे. तरीही अनेक थकबाकीदार मालमत्ताधारक मालमत्ता कर व पाणीपट्टीची थकबाकी भरण्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत. आता पुन्हा शास्तीमध्ये सवलत देण्यात आली असून, थकबाकीदारांनी याचा लाभ घेऊन थकीत कर भरावा. अन्यथा येत्या काळात महानगरपालिकेला नाईलाजाने थकबाकीदारांवर जप्ती, नळ कनेक्शन तोडून पाणी पुरवठा बंद करणे, अशा कारवाया कराव्या लागतील, असा इशाराही आयुक्त यशवंत डांगे यांनी दिला आहे.
