AMC : नगर : महापालिका हद्दीतील (AMC) सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण (Survey of properties) सुरू करण्यात आले आहे. याद्वारे महापालिका क्षेत्रातील सर्व जागा व मालमत्तांची, इमारतींची, घरांची मोजमापे घेऊन मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. मार्च अखेरीपर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचे आदेश मनपा प्रशासक तथा आयुक्त यशवंत डांगे (Yashwant Dange) यांनी दिले आहेत. दरम्यान, गेल्या २० वर्षात शहरात सर्वेक्षण झालेले नाही. महापालिका अधिनियमानुसार दर पाच वर्षांनी सर्वेक्षण होऊन पुनर्मल्यांकन करणे अपेक्षित आहे. आता हाती घेतलेल्या मालमत्तांच्या सर्वेक्षणामुळे व पुनर्मूल्यांकनामुळे शहरातील सर्व मालमत्तांना कर आकारणी होईल. मार्च महिन्यानंतर नव्या मोजमापांच्या नोंदीनुसार कर आकारणी केली जाणार आहे. यातून महापालिकेचे उत्पन्न वाढेल, असा विश्वास प्रशासक डांगे यांनी व्यक्त केला.
नक्की वाचा : वकील दाम्पत्य हत्या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जानेवारीत
महापालिकेत सर्वेक्षणाचा आढावा घेतला
प्रशासक तथा आयुक्त यशवंत डांगे यांनी गुरुवारी (ता. १२) रोजी महापालिकेत सर्वेक्षणाचा आढावा घेतला. महापालिका हद्दीतील सर्व जमीन व इमारती यांचे सर्वेक्षण करुन आवश्यक माहिती संकलीत करणे, मुल्यांकन व आवश्यक तांत्रीक सेवा संगणकीकरण करणे, विविध आज्ञावली विकसीत करुन इतर कामे करणे, यासाठी निविदा प्रसिध्द करण्यात आली होती. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाकडून मे. सी. ई. इन्फो सिस्टीम प्रायव्हेट लिमिटेड यांना कार्यारंभ देण्यात आला आहे. मालमत्तेची डिजीटल छायाचित्रे, जिओ टॅगींग, तसेच मालमत्तेच्या अंतर्गत मोजमापांसाठी, त्यांचे कार्पेट व बिल्टअप क्षेत्र डीजीटल उपकरणाद्वारे मोजण्यात येणार आहे. महापालिकेचे वसुली लिपिक व मे. सी. ई. इन्फो सिस्टीम लिमिटेड यांच्या प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत हे काम केले जात आहे. त्यासाठी वसुली लिपिक व वसुली मदतनीस आदींची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
व्यापाऱ्याला लुटणारे आरोपी जेरबंद
सर्वेक्षणासाठी येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची ओळख तपासून सहकार्य करावे (AMC)
मालमत्ताधारकांनी मालमत्ता सर्वेक्षणासाठी येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची ओळख तपासून त्यांना सहकार्य करावे. त्यांना आवश्यक ती माहिती द्यावी. सर्वेक्षणाचे काम हे अहिल्यानगर महापालिका विनामुल्य करत असून यासाठी कुठलेही शुल्क आकारण्यात येणार नसल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. सर्वेक्षणामुळे सर्व मालमत्तांना कर आकारणी होईलच. मात्र, यामुळे मालमत्ताधारकांना आवश्यक असलेल्या मुलभुत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे शक्य होणार आहे.