AMC : नगर : अहिल्यानगर महापालिकेचा (AMC) अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त यशवंत डांगे (Yashwant Dange) यांनी नुकताच सादर करत मंजूर केला. या अर्थसंकल्पाच्या (Budget) पाणीपट्टीतील वाढीवर माजी नगरसेवक दीप चव्हाण (Deep Chavan) यांनी प्रश्न चिन्ह उपस्थित करत गंभीर आरोप केले आहेत.
नक्की वाचा : कॉमेडियन कुणाल कामराची चार पानी पोस्ट चर्चेत;पोस्टमध्ये नेमकं काय ?
१५०० च्या पाणीपट्टीला दोन हजार ४०० रुपये करण्याचा निर्णय
दीप चव्हाण यांनी म्हटले आहे की, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांच्या तीव्र विरोधाला डावलून महापालिकेचे आयुक्त यशवंत डांगे यांनी प्रशासकीय अधिकार वापरत पाणीपट्टीत तब्बल ९०० रुपयाने वाढ केली. दीड हजार रुपयांच्या पाणीपट्टीला आता दोन हजार ४०० रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, या वाढीव रकमेचा समावेश नवीन आर्थिक वर्षाच्या (२०२४-२५) अर्थसंकल्पात केला गेला नाही. त्यामुळे महापालिकेला कायदेशीरदृष्ट्या वाढीव पाणीपट्टी वसूल करता येणार नाही.
अवश्य वाचा : ‘मी आरोपांवर उत्तर देत नाही’;कुणाल कामराच्या गीतावर एकनाथ शिंदेंची प्रतिक्रिया
बजेटमध्ये वाढीव पाणीपट्टीचा समावेश नाही, वसुली कशी होणार? (AMC)
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात पाणीपट्टीची डिमांड सन २०२३-२४ साठी ३० कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली होती. यावर्षी पाणीपट्टी ९०० रुपयाने वाढवून दोन हजार ४०० रुपयाने करण्यात आली असली, तरी त्यानुसार अंदाजपत्रकात ही वाढ दर्शवली गेली नाही. त्यामुळे नवीन दराने वसुलीचा कोणताही कायदेशीर आधार नाही. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात ही रक्कम ३५ कोटी ३१ लाख रुपये दाखवली जाणे आवश्यक होते. मात्र, प्रत्यक्षात ती ३० कोटी रुपये दाखवण्यात आली आहे, असा आरोप दीप चव्हाण यांनी केला आहे.
नियमांचे उल्लंघन? – महासभा व स्थायी समितीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह
महापालिकेचे प्रशासक म्हणून काम पाहणारे आयुक्त डांगे यांनी १३ मार्च २०२५ रोजी एका तासात स्थायी समिती आणि महासभा घेऊन पाणीपट्टीत वाढ जाहीर केली. मात्र, या निर्णयाला अर्थसंकल्पीय मंजुरी मिळाल्याचा कोणताही ठोस पुरावा उपलब्ध नाही. १५ जानेवारी २०२५ रोजी महासभा क्रमांक ३१ व प्रशासक ठराव क्रमांक १०८ मंजूर करण्यात आला. मात्र, याचा कोणताही उल्लेख १२ मार्च २०२५ रोजी झालेल्या महासभा किंवा स्थायी समितीच्या निर्णयात नाही. सभेच्या प्रोसिडिंगमध्ये (बैठक अहवाल) कोणतेही सदस्य मतमतांतरे नोंदवले गेले नाहीत. महासभेचा आणि स्थायी समितीचा अजेंडा एकाच दिवशी काढून मंजुरी घेणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य पद्धत आहे का, असा सवाल दीप चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे.
फक्त प्रशासक असतानाच पाणीपट्टी वाढते – नगरकरांचे दुर्दैव
२००३ : नगरपरिषद महानगरपालिका झाली, तेव्हा प्रशासक राजगोपाल देवरा यांनी पाणीपट्टी वाढवली.
२०१६ : प्रशासक राहुल द्विवेदी यांनी ८०० रुपयांची पाणीपट्टी दीड हजार रुपये केली.
२०२५ : प्रशासक यशवंत डांगे यांनी पाणीपट्टी दोन हजार ४०० रुपये केली.