AMC | नगर : नगर महापालिका (AMC) कर्मचाऱ्यांचा सातवा वेतन आयोगाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. यासाठी युनियनतर्फे राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला. तरीही महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झालेला नाही. तसेच महापालिका कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्नही सुटलेले नाहीत. त्यामुळे नगर ( Ahmednagar) महापालिका कर्मचाऱ्यांनी आज महापालिकेच्या इमारती समोर उपोषण सुरू केले आहे.
नक्की वाचा: पाथर्डी तालुक्यात आकाशात फिरली ड्रोन सदृश वस्तू
इतरांना मिळते मग आम्हाला का नाही ( AMC )
महापालिका कर्मचाऱ्यांनी मागील वर्षी नगर ते मुंबई लाँग मार्च काढण्यात आला. त्यानंतर सरकारने पत्र देऊन बैठकीचे निमंत्रण दिले. मात्र, आजतागायत सातवा वेतन आयोगाचा निर्णय सरकारने घेतला नाही. राज्यातील (ड) वर्ग महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट असताना देखील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला. मात्र नगर महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती चांगली असताना देखील कर्मचाऱ्यांचा सातवा वेतन आयोगाचा प्रश्न मार्गी लावला नाही. यासाठी आज नगर महापालिका कामगार युनियनच्या वतीने बेमुदत अमरण उपोषण सुरू केले आहे. लवकरात लवकर राज्य सरकारने निर्णय न घेतल्यास महापालिकेचे कर्मचारी अत्यावश्यक सेवा बंद करतील, असा इशारा युनियनचे अध्यक्ष बाबासाहेब मुदगल यांनी दिला.
अवश्य वाचा: भरोसा सेलकडून विद्यार्थिनींमध्ये जनजागृती
तात्काळ सातवा वेतन आयोग लागू करा ( AMC )
राज्य सरकारने नगर महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या सातवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी तात्काळ करावी. या मागणीसाठी महापालिका प्रशासकीय कार्यालयासमोर युनियनतर्फे बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. यावेळी उपोषणकर्ते अध्यक्ष बाबासाहेब मुदगल, जितेंद्र सारसर, बाबासाहेब राशीनकर, युनियनचे सचिव आनंद वायकर, अनंत लोखंडे, नंदकुमार नेमाने, राहुल साबळे, बलराज गायकवाड, सागर साळुंके, अजय सौदे आदी उपस्थित होते.
आमचे आंदोलन महापालिकेच्या विरोधात नाही ( AMC )
आनंद वायकर म्हणाले की, नगर महापालिकेतर्फे कर्मचाऱ्यांचा सातवा वेतन आयोगाचा सकारात्मक प्रस्ताव महापालिकेच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला. मात्र, सरकारने अजूनपर्यंत निर्णय घेतला नाही. आमचे आंदोलन हे महापालिकेच्या विरोधात नसून सरकारच्या विरोधात आहे. तरी सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाकडे जातीने लक्ष द्यावे. जेणेकरून कर्मचाऱ्यांचा उद्रेक होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. नगरकरांना वेठीस धरण्याचा उद्देश नसून कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवणे तितकेच गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.