Amol Khatal : संगमनेर : संगमनेर विधानसभा मतदारसंघातील (Sangamner Assembly Constituency) अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाशी (Consumer Protection Department) संबंधित विविध प्रश्नांवर तसेच घुलेवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातील प्रलंबित कामांबाबत, आरोग्य सुविधांबाबत आमदार अमोल खताळ (Amol Khatal) यांनी विधिमंडळात प्रश्नोत्तराच्या सत्रामध्ये मुद्दे उपस्थित करत राज्य सरकारचे लक्ष वेधले.
नक्की वाचा : घरकुल योजनेत अनियमिततेचा आरोप; प्रशासनाने चौकशी करण्याचे दिले आश्वासन
सनकिट योजनांवर परिणाम
आमदार खताळ म्हणाले, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग हा शेतकरी, कष्टकरी, गोरगरीब आणि कामगार वर्गाशी निगडित आहे. मात्र या विभागाला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. अनेक ठिकाणी अन्न योजना मर्यादित किंवा स्थगित करण्यात आल्यामुळे स्वस्त धान्य दुकाने आणि सनकिट योजनांवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे गरजू कुटुंबांचे संरक्षण कमी झाले आहे. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाची देयके वेळेवर मिळत नसल्यामुळे धान्य व इतर पिकांच्या खरेदी प्रक्रियेत विलंब होत आहे. शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे. बाजारभावातील अस्थिरतेमुळे पुरवठा साखळीवर परिणाम होत आहे.
📣 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://whatsapp.com/channel/0029VbCCtgJ4IBhMHvG2cG3D
रिक्त पदे तत्काळ भरावी (Amol Khatal)
रेशन व्यवस्थेत पारदर्शकतेची गरज आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणालीत बनावट रेशन कार्ड, अपात्र लाभार्थी वितरण व्यवस्थेतील अनियमितता यांसारख्या समस्या अद्याप कायम असल्याचे सांगत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कठोर पडताळणी करून रेशन वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक करावी. रेशनकार्डमध्ये नाव बदलणे, नाव कमी करणे, पत्ता बदलणे यांसारख्या प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू आहेत, त्या अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात याव्यात, असेही त्यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे तत्काळ भरावी. साठवणूक आणि वाहतूक व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे अन्नधान्याचे नुकसान होत आहे. ग्रामीण भागात गोदामांची कमतरता आहे. यामुळे सरकारी खर्च वाढतो आणि पर्यायाने अन्नधान्य लाभार्थ्यांपर्यंत उशिराने पोहोचते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
संगमनेर विधानसभा मतदारसंघात शिवभोजन केंद्राबाबत तक्रार आल्याने ते बंद करण्यात आले होते. दुसऱ्या शिवभोजन केंद्राचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असला तरी तो अद्याप प्रलंबित आहे तो लवकर मंजूर झाल्यास गरजू नागरिकांना शिवभोजन थाळीचा लाभ मिळू शकेल, असे त्यांनी नमूद केले.
