Arvind Kejriwal : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत २० मे पर्यंत वाढ

Arvind Kejriwal : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत २० मे पर्यंत वाढ

0
Arvind Kejriwal
Arvind Kejriwal : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत २० मे पर्यंत वाढ

Arvind Kejriwal : नगर : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) हे मद्यधोरण प्रकरणात अटकेत आहेत. त्यांच्या जामीन अर्जावर आज सुनावणी पार पडली. मात्र कुठलाही दिलासा त्यांना मिळालेला नाही. त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत २० मेपर्यंत वाढ झाली आहे. भारतात लोकसभा निवडणूक (Lok Sabha Elections) सुरु आहे त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावर विचार करता येईल असं मत न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात व्यक्त केलं होतं. त्या जामीन अर्जावर आज सुनावणी पार पडली. मात्र न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना कुठलाही दिलासा दिलेला नाही. त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत (Judicial Custody) २० मे पर्यंत वाढ केली आहे. त्यामुळे त्यांचा तुरुंगातला मुक्काम वाढला आहे.

Arvind Kejriwal
Arvind Kejriwal : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत २० मे पर्यंत वाढ

हे देखील वाचा : गरिबांचे आरक्षण हिसकावून मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा घाट; पंतप्रधान माेदींचा इंडिया आघाडीवर हल्लाबाेल

अंतरिम जामीन अर्जावर काही निर्णय नाही (Arvind Kejriwal)

दिल्ली न्यायालयाने हा निर्णय दिलेला असताना अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम दिलासा देण्याबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घेतलेला नाही. अंतरिम जामिनाच्या याचिकेवर कुठलाही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. अरविंद केजरीवाल यांनी कथित मद्य घोटाळा प्रकरणात जी अटक त्यांना करण्यात आली त्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती तसंच अंतरिम जामीन मिळावा म्हणून न्यायालयात अर्ज केला होता.

नक्की वाचा: नरेंद्र माेदींकडून आराेग्य विकास प्रक्रियेशी जाेडण्याचे महत्त्वपूर्ण काम : राधाकृष्ण विखे पाटील

अरविंद केजरीवाल यांचे वकील म्हणाले की (Arvind Kejriwal)

“केजरीवाल हे लोकांनी निवडून दिलेले मुख्यमंत्री आहेत. निवडणुका लक्षात घेता जामीन दिला जावा असं आमचं म्हणणं आहे. तसंच ईडीला सर्वोच्च न्यायालयाने हा देखील सवाल केला की जर घोटाळा १०० कोटींचा आहे तर ११०० कोटी कसे काय जप्त करण्यात आले? दोन वर्षांत ही रक्कम इतकी कशी काय वाढली? कोणत्याही यंत्रणेने दोन वर्षे तपास लटकत ठेवता कामा नये असंही कोर्टानेही म्हटलं आहे. मात्र दिल्ली कोर्टाने त्यांना दिलासा दिलेला नाही. तसंच सर्वोच्च न्यायालयानेही निर्णय राखून ठेवला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here