Azad Maidan : नगर : राज्यातील ७८ महाविद्यालयांना २००१मध्ये विनाअनुदानितची मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, या महाविद्यालयांना अजूनही राज्य सरकारकडून अनुदान देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे २३ वर्षांपासून अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेले या महाविद्यालयांतील प्राध्यापक (Professor) व कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकार (State Govt) विरोधात आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. हे प्राध्यापक व कर्मचारी मुंबईतील (Mumbai) आझाद मैदानावर (Azad Maidan) दोन दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत.
नक्की वाचा : ‘उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा जाहीर करा’- संजय राऊत
७८ महाविद्यालयांना शासनाने १०० % अनुदानाची मागणी
२४ नोव्हेंबर २००१ पूर्वीची विनाअनुदानित ७८ महाविद्यालयाच्या महाराष्ट्र राज्य कृती समितीने हे आंदोलन हाती घेतले आहे. ७८ महाविद्यालयांना शासनाने १०० टक्के अनुदान द्यावे, अशी मागणी कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. भाऊसाहेब झिरपे यांनी राज्य शासनाने केलेली आहे. या प्रस्तावाला उच्च शिक्षण विभाग व अर्थ विभाग यांनी मंजुरी दिलेली आहे. हा प्रस्ताव कॅबिनेट समोर धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी व अनुदान मंजूर करण्यासाठी प्रलंबित आहे. उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अमरावती विद्यापीठ येथे लोकसभा आचारसंहितेपूर्वी एक दोन कॅबिनेटमध्ये अनुदानाचा प्रश्न निकाली काढण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, हा प्रस्ताव मुंबई येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. मात्र, राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होईनही अनुदान मंजूर होत नसल्याने ७८ महाविद्यालयातील प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे.
अवश्य वाचा : लालकृष्ण अडवाणी यांची प्रकृती खालावली;दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात दाखल
अनुदानापासून वंचित प्राध्यापक मोठ्या संख्येने उपस्थित (Azad Maidan)
महाराष्ट्र राज्य कृती समितीने यापूर्वी ६ फेब्रुवारी २०२३ पासून ४०७ दिवस मुंबईतील आजाद मैदान येथे लोकशाही मार्गाने धरणे आंदोलन सुरू केले होते. आता पुन्हा आंदोलन सुरू झाले आहे. यात महाराष्ट्रातील प्रत्येक तालुक्यामधून सेट, नेट, पीएचडी उत्तीर्ण झालेले व अनुदानापासून वंचित असलेले प्राध्यापक मोठ्या संख्येने आंदोलन स्थळी उपस्थित आहेत. या महाविद्यालयांना कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेऊन उच्चशिक्षित प्राध्यापकांना न्याय द्यावा व अनुदान पात्र महाविद्यालयांना अनुदान द्यावे, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष डॉ भाऊसाहेब झिरपे, सचिव डॉ. संदीप सांगळे, प्रा. बाळासाहेब तौर, प्रा. संकेत कुरणे, प्रा. गणेश इंगळे, प्रा. स्वप्निल लांडगे, डॉ. गणेश शिंदे, प्रा. शरद आवारी व अन्यायग्रस्त प्राध्यापकांनी मागणी केलेली आहे.