नगर : बदलापूर येथील शाळकरी मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील (Badlapur School Case) आरोपी अक्षय शिंदे एन्काऊंटर (Akshay Shinde Encounter) प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) पाच पोलिसांना दोषी ठरवलं आहे. तसेच अक्षय शिंदेच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेविरोधात पोलीस अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत पोलिसांवर अद्याप गुन्हा का नोंदवला नाही ? असा सवाल हायकोर्टाने उपस्थित केला आहे.
नक्की वाचा :“भारतात नॉन-व्हेजवर बंदी घालायला पाहिजे”;अभिनेते शत्रुघ्न सिन्हा यांचं मोठं वक्तव्य
अक्षय शिंदेला बनावट एन्काऊंटरमध्ये मारले. कथित एन्काऊंटरचा विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) तपास व्हावा,अशी विनंती करीत अक्षय शिंदेच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर ठाणे गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय शिंदे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक निलेश मोरे, यांच्यासह हेडकॉन्स्टेबल अभिजित मोरे व हरिश तावडे आणि एका पोलीस ड्रायव्हर यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी पार पडली.
‘पोलीस अधिकाऱ्यांना अहवाल देण्यास राज्य सरकारची हरकत नाही’ (Badlapur School Case)
पोलिसांवर बनावट एन्कांऊटर केल्याचा आरोप करणारा अहवाल संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्यास राज्य सरकारची हरकत नाही, अशी माहिती विशेष सरकारी वकील अमित देसाई यांनी हायकोर्टात दिली. याचिकाकर्ते पोलीस अधिकाऱ्यांना अर्ज करून अहवालाची प्रत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. या प्रकरणातील संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांची याचिका हायकोर्टाकडून निकाली लागली आहे.
अवश्य वाचा : लाडकी बहीण योजनेच्या प्रचारासाठी सरकारचा मोठा निर्णय
बनावट एन्काऊंटरप्रकरणी पोलिसांवर गुन्हा का नाही? (Badlapur School Case)
बनावट एन्काऊंटरप्रकरणी अद्याप पोलिसांवर गुन्हा का नोंदवलेला नाही? असा सवाल हायकोर्टाने उपस्थित केला. या प्रकरणाची स्टेट सीआयडीकडून स्वतंत्र चौकशी सुरू आहे. तसेच या प्रकरणाची आयोगामार्फत समांतर चौकशीही सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकरणात तातडीनं कारवाई करण्यात कायदेशीर अडचणी आहेत. अशी माहिती विशेष सरकारी वकिलांनी हायकोर्टात दिली.