Ban on Nylon and Chinese Manja : नगर : आगामी मकर संक्रांतीच्या (Makar Sankranti) सणाचे औचित्य साधून व त्या अनुषंगाने होणारे संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी अहिल्यानगर जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यात नायलॉन व चायनीज मांजाच्या (Ban on Nylon and Chinese Manja) खरेदी – विक्रीसह, साठवणूक व वापरावर १२ डिसेंबर २०२५ पासून १७ जानेवारी २०२६ पर्यंत संपूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. अपर जिल्हादंडाधिकारी दादासाहेब गिते यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Indian Civil Security Code) २०२३ च्या कलम १६३ (१) अन्वये हे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत.
अवश्य वाचा : मोठी बातमी!अण्णा हजारे पुन्हा उपोषणाला बसणार
जीवितहानी टाळण्यासाठी अशा मांजावर बंदी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने सुमोटो याचिका क्र. ०८/२०२० मध्ये नायलॉन मांजामुळे होणारी जीवितहानी टाळण्यासाठी अशा मांजावर बंदी घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. याच निर्देशांचे पालन करत आणि पोलीस अधीक्षक, अहिल्यानगर यांच्या प्रस्तावानुसार जिल्हा प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे.
नक्की वाचा : जगातील पहिली सापाचं विष शोधणारी किट विकसित; डॉ. शाम भट यांच्या प्रयत्नांना यश
माणसांसह पशू-पक्ष्यांच्या जीविताला धोका (Ban on Nylon and Chinese Manja)
मकर संक्रांतीच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर पतंग उडवले जातात, मात्र काही व्यापारी नायलॉन व चायनीज धाग्याची विक्री करतात. हा मांजा अत्यंत धारदार असल्याने पतंग उडविणाऱ्यांच्या हाताला इजा होण्याची, तसेच तुटलेला मांजा रस्त्यावर पडल्यास दुचाकीस्वार, पादचारी आणि लहान मुले अडकून गंभीर जखमी होण्याची दाट शक्यता असते. याशिवाय, हा मांजा विद्युत वाहिन्यांवर पडल्यास शॉर्टसर्किट होऊन आग लागण्याच्या आणि मालमत्तेचे नुकसान होण्याच्या घटनाही घडतात. विशेषतः पशू-पक्ष्यांच्या जीविताला या मांजामुळे मोठा धोका निर्माण होऊन पर्यावरणाची हानी होत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
या गंभीर बाबींची दखल घेत प्रशासनाने १२ डिसेंबर २०२५ ते १७ जानेवारी २०२६ या कालावधीसाठी कडक निर्बंध लागू केले आहेत. या आदेशानुसार, अहिल्यानगर शहर व जिल्ह्यात नायलॉन व चायनीज मांजाची निर्मिती, विक्री, साठवणूक आणि वापर करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. तसेच, औद्योगिक वापरासाठी असलेला नायलॉन मांजा पतंग उडविण्यासाठी जवळ बाळगणे किंवा वापरणे यावरही बंदी असेल. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीवर भारतीय न्याय संहिता २०२३ चे कलम २२३ आणि पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ च्या कलम ५ अन्वये कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असेही श्री.गिते यांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे.
