Bhushan Ramakrishna Gavai : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कार्यकारी अध्यक्षपदी न्यायमूर्ती भूषण गवई

Bhushan Ramakrishna Gavai : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कार्यकारी अध्यक्षपदी न्यायमूर्ती भूषण गवई

0
Bhushan Ramakrishna Gavai : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कार्यकारी अध्यक्षपदी न्यायमूर्ती भूषण गवई
Bhushan Ramakrishna Gavai : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कार्यकारी अध्यक्षपदी न्यायमूर्ती भूषण गवई

नगर : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचे (National Legal Services Authority Justice) कार्यकारी अध्यक्ष असलेले न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आहे. राष्ट्रपती डॉ. द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) यांनी विधी सेवा प्राधिकरण कायद्याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वाधिक ज्येष्ठ न्यायामूर्ती म्हणून न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई (Bhushan Ramakrishna Gavai) यांची या पदावर नियुक्ती केली आहे. भारत सरकारच्या कायदा आणि न्याय विभागाने उच्च न्यायालयामार्फत सर्व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, तालुका विधी सेवा प्राधिकरणाला हे कळविले आहे.

नक्की वाचा : “मी मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत नाही”- देवेंद्र फडणवीस

नागरिकांना सुलभ आणि मोफत कायदेशीर मदत

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अधिपत्या खाली कार्यरत असलेले उच्च न्यायालयातील राज्य विधी सेवा प्राधिकरणमार्फत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि तालुका विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत भारतातील सर्व नागरिकांना, विशेषत: उपेक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील नागरिकांना सुलभ आणि मोफत कायदेशीर मदत केली जाते. कायदेविषयक जनजागृती, लोकन्यायालयाचे आयोजन करून तडजोड योग्य खटले निकाली काढले जातात. ॲसिड, अत्याचाराला बळी पडलेल्या मुली, महिलांना मनोधर्य योजनेच्या माध्यमातून मदत केली जाते.

Bhushan Ramakrishna Gavai

अवश्य वाचा : डाळ मंडई ही महाराष्ट्रातील अग्रेसर बाजारपेठ : संग्राम जगताप

संवैधानिक आदेशाचे पालनसाठी वचनबद्धता (Bhushan Ramakrishna Gavai)

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वाधिक दुसऱ्या ज्येष्ठ न्यायमूर्तींकडे हे पद असते. न्यायमूर्ती गवई यांच्या कार्यकारी अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण हे राज्य घटनेचे संवैधानिक आदेशाचे पालन करण्यासाठी विधी सेवेची वचनबद्धता त्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य, जिल्हा आणि तालुका विधी सेवा प्राधिकरण कार्यरत राहणार आहेत.