Buddhist community : नगर : राज्यातील धर्मादाय आयुक्तांकडे (Charity Commissioner) नोंदणीकृत असलेल्या, तसेच ५१ टक्क्यांपेक्षा जास्त विश्वस्त किंवा सदस्य संख्या बौद्ध समाजातील (Buddhist community) असलेल्या सांस्कृतिक, शैक्षणिक व सामाजिक संस्थांना पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनामार्फत सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी अनुदान योजना (Subsidy scheme) राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र व इच्छुक संस्थांनी विहित नमुन्यात परिपूर्ण प्रस्ताव २० फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा नियोजन अधिकारी दीपक दातीर यांनी केले आहे.
नक्की वाचा: अजितदादांच्या खुर्चीवर सुनेत्रा वहिनी बसणार का? नरहरी झिरवाळ यांच्या मागणीने राजकीय चर्चांना उधान
कमाल पाच वेळा अनुदान मंजूर होऊ शकणार
अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या २४ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ही योजना राबविण्यात येत असून, संबंधित संस्थांना या योजनेंतर्गत कमाल पाच वेळा अनुदान मंजूर होऊ शकणार आहे.
हे देखील वाचा: दादा…तुम्हाला घट्ट मिठी मारायचीय; रोहित पवारांची अजितदादांसाठी भावनिक पोस्ट
बांधकाम, सुशोभिकरण यासाठी अनुदान (Buddhist community)
या योजनेअंतर्गत इमारतीचे किरकोळ नूतनीकरण व डागडुजी, विपश्यना केंद्राचे नूतनीकरण, प्रशिक्षण केंद्राचे नूतनीकरण तसेच कार्यशाळा किंवा सभागृहाचे बांधकाम, सुशोभिकरण यासाठी अनुदान देण्यात येईल. (मात्र, या बाबी भाडेतत्त्वावरील इमारतींसाठी लागू राहणार नाहीत). तसेच शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, ग्रंथालय, वाचनालय व अभ्यासिका अद्ययावत करणे, संगणक कक्ष उभारणे, प्रसाधनगृह व स्वच्छतागृह उभारणे अथवा डागडुजी, संस्थेसाठी आवश्यक फर्निचर, संशोधन केंद्रासाठी (रिसर्च सेंटर) साहित्य व संगणक खरेदी, जनरेटर/इनव्हर्टर, सोलार सुविधा आणि सुरक्षा कॅमेरे बसविण्यासाठी देखील अनुदान देण्यात येणार आहे.
इच्छुक व पात्र संस्थांनी शासन निर्णयात नमूद केलेल्या अटी व शर्तींची पूर्तता करून विहित नमुन्यातील परिपूर्ण अर्ज ‘जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहिल्यानगर’ येथे सादर करावेत. शासन निर्णय तसेच अर्जाचा नमुना https://gr.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून दिलेल्या मुदतीनंतर कोणत्याही प्रस्तावास मुदतवाढ दिली जाणार नाही, याची संबंधित संस्थांनी नोंद घ्यावी, असेही जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी कळविले आहे.
