Cantonment Board : नगर : नगर, अजमेर, औरंगाबाद, बबिना, बेळगाव, कन्नूर, देवळाली, कामठी, खडकी, मोरार, नसिराबाद, पुणे, सागर आणि सिकंदराबादसह अनेक शहरांमध्ये कॅन्टोन्मेंट बोर्डांचे (Cantonment Board) नागरी क्षेत्रात विलीनीकरण करण्यासाठी सरकारने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. कॅन्टोन्मेंट बोर्ड नागरी क्षेत्रात विलीन होणार आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या मालमत्तेवरील (Property) मालकी हक्क, नगरपालिका, स्थानिक संस्थेकडे विनामूल्य हस्तांतरित करता येणार आहे. यासंदर्भात कॅन्टोन्मेंट बोर्डांसाठी मार्गदर्शक सूचना (Guidelines) जारी करण्यात आली आहे.
नक्की वाचा: संतश्रेष्ठ निवृत्तीनाथ महाराज पालखीचे कर्जतमध्ये उत्साहात स्वागत
संपूर्ण नागरी क्षेत्र राज्य नगरपालिकेकडे सुपूर्द
कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या मालमत्तेवरील मालकी हक्क, जे नगरपालिका सेवा आणि नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी आहेत. त्या राज्य नगरपालिका किंवा स्थानिक संस्थेकडे विनामूल्य हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव आहे. राज्य नगरपालिकेचे प्रादेशिक कार्यक्षेत्र लष्करी स्थानक सोडून छावणीच्या संपूर्ण नागरी क्षेत्रापर्यंत विस्तारित करण्याचा प्रस्ताव आहे. जेथे जेथे भारत सरकारचे जमिनीवर मालकीचे हक्क आहेत, ते केंद्र शासनाकडे राखले जातील. या अटींच्या अधीन राहून संपूर्ण नागरी क्षेत्र राज्य नगरपालिकेकडे सुपूर्द केले जातील व तिथे स्थानिक नगरपालिका कायदे लागू होतील. राज्य नगरपालिका त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील अशा क्षेत्रांवर स्थानिक कर लादण्यास सक्षम असेल.
अवश्य वाचा: फायनान्स कंपनीच्या त्रासाला कंटाळून तरुणाची आत्महत्या
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे कोणती (Cantonment Board)
- कॅन्टोन्मेंट भागांचं महापालिका, राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण होणार
- कॅन्टोन्मेंटच्या ज्या मालमत्ता असतील, त्या राज्य सरकारकडे हस्तांतरीत होतील
- करारनाम्यावर असलेल्या प्रॉपर्टीवर देखील महापालिकेचा कंट्रोल असेल
- कॅन्टोन्मेंटचा भाग आता त्या शहरातील महापालिका आणि राज्य सरकारच्या अख्त्यारित येईल