Chandrashekhar Bawankule : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जमीन मोजणीबाबत राज्यसरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.आता शेतीची, जमीनीच्या हिस्सेवाटप मोजणी (Land allotment calculation) शुल्कात मोठी कपात (Reduction) करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील जमिनींची हिस्सेवाटप मोजणी अवघ्या २०० रुपयांमध्ये होणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी (Chandrashekhar Bavankule) यांनी ही माहिती दिली आहे. पूर्वी १००० ते ४००० रुपये प्रति हिस्सा असे आकारण्यात येणारे शुल्क आता अवघे २०० रुपये करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना जमिनीची मोजणी कमी खर्चात करता येणार आहे.
नक्की वाचा : ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या परदेश मिशनसाठी शिष्टमंडळ आज रवाना होणार; हे ‘५’ संदेश देणार
जमिनीची मोजणी का महत्वाची ? (Chandrashekhar Bawankule)
जमीन मोजणी ही शेतकऱ्यांसाठी आणि जमीन मालकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. जमिनीच्या सीमांचे निर्धारण अचूकपणे करण्यासाठी मोजणी आवश्यक असते. बऱ्याच वेळा जमिनीच्या सीमांवरून वाद निर्माण होतात, त्यामुळे या मोजणीला प्राधान्य दिलं जातं. शिवाय जमिनीच्या खरेदी विक्रीसाठी व न्यायालयीन प्रकरणांसाठी सरकारचा जमीन मोजणीचा अहवाल महत्त्वाचा ठरतो.
अवश्य वाचा : छगन भुजबळ यांची मंत्रिमंडळात एन्ट्री;मंत्रिपदाची घेतली शपथ
नक्की निर्णय काय ? (Chandrashekhar Bawankule)
राज्यातील जमिनींच्या मोजणीसंदर्भात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मोठा निर्णय जाहीर केला आहे.आता राज्यातील जमिनींची हिस्सेवाटप मोजणी अवघ्या २००रुपयांमध्ये होणार आहे. केवळ २०० रुपये मोजणी शुल्क भरून एकत्र कुटुंबाच्या जमिनीचे नोंदणीकृत वाटणीपत्र व नकाशे देण्याचा अतिशय महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार पडू नये, हा यामागील उद्देश आहे. हिस्सेमोजणीला एक हजार ते चार हजार रुपये प्रति हिस्सा असे शुल्क आधी आकारण्यात येत होते. ते आता २०० रुपयांवर केल्याने शेतकऱ्यांचा जमीन मोजणीचा मोठा खर्च वाचणार आहे.
मोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर अधिकृत मोजणी अहवाल दिला जातो. हा अहवाल तुमच्या जमिनीचा सध्याचा नकाशा आणि सीमारेषा दाखवतो. भविष्यातील खरेदी-विक्री व्यवहारांसाठी आणि न्यायालयीन प्रकरणांसाठी हा अहवाल महत्त्वाचा ठरतो. शासकीय पद्धतीने मोजणी केल्यामुळे आपल्या जमिनीवरील हक्क अधिकृतपणे स्पष्ट होतात.