नगर : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांचं आंतरवली सराटी येथे आमरण उपोषण सुरु असताना मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) सरकारकडूनही प्रयत्न सुरु आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मराठा सर्वेक्षण अहवाल सुपूर्द करण्यात आला आहे. तर राज्य मागासवर्गाचा मराठा सर्वेक्षण अहवाल सरकारकडे सादर करण्यात आला असून हा अहवाल विशेष अधिवेशनात मांडण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.
नक्की वाचा : भंडारदरा पाणलोटातील लव्हाळवाडी बनणार ‘मधाचे गाव’
जुन्या कुणबी नोंदी असलेल्यांना मराठा आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलं आहे. १९६७ पूर्वीच्या जुन्या कुणबी नोंदींचा वेगळा नियम आणि कायदा आहे. नवे मराठा आरक्षण हे कोणत्याही नोंदी नसणाऱ्यांना मिळणार आहे,असं त्यांनी सांगितलं आहे. म्हणजेच मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यात येणार आहे.
20 फेब्रुवारीला विशेष अधिवेशन (Maratha Reservation)
राज्य सरकारने मराठा आरक्षण अधिसूचना आणि आरक्षणासंबंधित इतर मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी २० फेब्रुवारीला एक दिवसीय खास अधिवेशन बोलावलं आहे. या अधिवेशनात राज्य मागासवर्गाचा मराठा सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात येईल आणि इतर मागण्यांवर चर्चा करण्यात येईल. मराठा आरक्षणासाठी सरकार सकारात्मक असून ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का लागणार नाही, असं आश्वासनही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलं आहे. अधिवेशनात अधिसूचनाही पारित केली जाईल. मराठा समाजाला आता मागासलेपणाच्या आधारावर आणि ओबीसी समाजाला धक्का न लावता टिकणारं आरक्षण दिलं जाईल, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं आहे.
अवश्य वाचा : राजकोटच्या मैदानावर रोहित शर्माने झळकावले शतक
मुख्यमंत्र्यांकडून जरांगेंना आंदोलन मागे घेण्याची विनंती (Maratha Reservation)
मनोज जरांगे पाटील यांचं जालन्यात आंतरवाली सराटीत आमरण उपोषण सुरु असून आज उपोषणाचा सातवा दिवस आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना आमरण उपोषण आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली आहे. मराठा आरक्षण देताना इतर कुणावरही अन्याय झालेला नाही, तो होऊ देणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
हेही पहा : अजय देवगणच्या ‘शैतान’मधील पहिलं गाणं रिलीज