नगर: देशाचे ५३ वे सरन्यायाधीश (The 53rd Chief Justice of the country) म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत (Justice Suryakant) यांनी आज (ता.२४) शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) यांनी सूर्यकांत यांना सरन्यायाधीश पदाची शपथ (Oath of office of Chief Justice) दिली आहे. पुढील १५ महिने न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्याकडे सरन्यायाधीश पदाचा कार्यभार असेल.
सरन्यायाधीश भूषण गवई हे रविवारी (ता.२३) सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर सूर्यकांत यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून कलम ३७० रद्द करणे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि नागरिकत्व हक्कांवरील प्रकरणांच्या सुनावणीत त्यांचा सहभाग होता.
नक्की वाचा: तेजस विमान कोसळून मृत्यू पावलेले नमांश सियाल नेमके कोण होते?
सूर्यकांत यांच्या शपथविधी सोहळ्याला सात देशांचे मुख्य न्यायमूर्ती (CJI SuryaKant)
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा शपथविधी मात्र ऐतिहासिक ठरला आहे. कारण या शपथविधी सोहळ्याला सात देशांचे मुख्य न्यायमूर्ती उपस्थित होते. भूतानचे मुख्य न्यायमूर्ती ल्योनपो नोरबू शेरिंग, मलेशियाच्या संघीय न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती नलिनी पथमनाथन, मॉरिशसच्या मुख्य न्यायमूर्ती बीबी रेहाना मुंगली-गुलबुल, केन्याच्या मूख्य न्यायमूर्ती मार्था कूमे, नेपाळचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रकाश मान सिंह राऊत यावेळी उपस्थित होते. सूर्यकांत हे सरन्यायाधीश पदावर ९ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत राहणार आहेत. पुढील १५ महिने त्यांच्याकडे हे पद असेल.
अवश्य वाचा: ‘रावणालाही एवढा अहंकार नव्हता एवढा भाजपला आहे’- हर्षवर्धन सपकाळ
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांची कारकीर्द (CJI SuryaKant)
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचा जन्म १० फेब्रुवारी १९६२ रोजी हरियाणातील हिसार येथे झाला. १९८१ साली त्यांनी हिसार येथील शासकीय महाविद्यालयातून पदव्युत्तर पदवी संपादन केली. १९८४ मध्ये त्यांनी रोहतक येथील महर्षी दयानंद विद्यापीठातून कायद्याची पदवी प्राप्त केली आणि हिसार येथील जिल्हा न्यायालयात वकिली सुरू केली. ९ जानेवारी २००४ रोजी पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या कायमस्वरूपी न्यायाधीश पदावर त्यांची नियुक्ती झाली. त्यानंतर ५ ऑक्टोबर २०१८ ते मे २०१९ पर्यंत न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. २४ मे २०१९ रोजी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात बढती मिळाली. १२ नोव्हेंबर २०२४ पासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायदेशीर सेवा समितीचे अध्यक्ष म्हणूनही ते काम करत आहेत आणि आता ते भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्याधीश झाले आहेत.
