Crime : नगर : राज्य शासनाच्या (State government) ग्रामविकास विभागाचा बनावट (fake) शासन निर्णयाचा वापर करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (Public works department) माध्यमातून तब्बल ४० लाख रूपयांचा निधी मंजुरीसाठी सादर करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याबाबत अहिल्यानगर येथील सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाचे कनिष्ठ अभियंता सचिन चव्हाण (वय ४१) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून अक्षय चिर्के (रा. देऊळगाव सिध्दी, ता. अहिल्यानगर) याच्याविरूध्द कोतवाली पोलीस ठाण्यात गुन्हा (Crime) दाखल करण्यात आला आहे.

नक्की वाचा : अहिल्यानगर महापालिकेत विविध पदांसाठी भरती

विकासकामांसाठी अंदाजपत्रक तयार करण्याची विनंती

फिर्यादी हे नगर पारनेर, नगर-श्रीगोंदा तसेच अहिल्यानगर शहर परिसरातील विकासकामांच्या अंदाजपत्रकांची तयारी, कामांचे नियोजन, मोजमाप व देयके सादर करण्याची जबाबदारी पार पाडतात. ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी, दुपारी ३ वाजता त्यांचे कार्यालयात अक्षय चिर्के याने राज्य शासन ग्रामविकास विभाग, मुंबई यांचा शासन निर्णयाची झेरॉक्स प्रत सादर केली. आणि त्यानुसार वाकोडी, देऊळगाव सिध्दी, कामरगाव, चास, बाबुर्डी बेंद आदी गावांमध्ये विविध विकासकामांसाठी अंदाजपत्रक तयार करण्याची विनंती केली.

अवश्य वाचा : बनावट कागदपत्रे तयार करून लाटली शिष्यवृती; दोघांविरूध्द गुन्हा दाखल

१३ कामांवर कार्यारंभ आदेश (Crime)

चव्हाण यांनी चिर्के याच्यासोबत प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी करून, अंदाजपत्रके तयार केली. त्यावर विभागीय कार्यालयाकडून तांत्रिक मंजुरी मिळवून निविदा प्रक्रिया पार पडली. त्यापैकी १३ कामांवर कार्यारंभ आदेश १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आले. त्या १३ पैकी ८ कामांचे मोजमाप घेऊन अंदाजपत्रक प्रमाणे ४० लाख रूपयांची देयके विभागीय कार्यालयात मंजुरीसाठी सादर करण्यात आली. ही देयके एलपीआरएस प्रणालीवरून ग्रामविकास विभागाकडे ऑनलाईन पध्दतीने पाठवण्यात आली. मात्र, ४ एप्रिल २०२५ रोजी ग्रामविकास विभाग, मुंबई येथून एक पत्र प्राप्त झाले, ज्यात नमूद केले आहे, की सदर शासन निर्णय बनावट असून त्याचा कुठलाही अधिकृत संदर्भ नाही. त्यामुळे संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानुसार कोतवाली पोलीस ठाण्यात संबधीतावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.