Deep Chavan | नगर : अहिल्यानगरमधील (Ahilyanagar) नगरसेवकांचा विरोध डावलून शहरात गॅस पाईपलाईन टाकायला परवानगी देण्यावरून अहिल्यानगर महापालिकेची मनमानी सुरू आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि आयुक्त यशवंत डांगे यांची एकतर्फी भूमिका आता जनतेसमोर उघडी पडली आहे. नगरसेवकांचा स्पष्ट विरोध असतानाही रस्ते खोदाईला परवानगी देणे म्हणजे यांची मनमानी आहे. गॅस पाईपलाईन टाकण्यात गरीब श्रीमंत असा भेदभाव करण्यात येतो आहे. श्रीमंताच्या घरात पाईपने गॅस आणि गोरगरीब जनतेला उपाशी ठेवण्याचा घाट घातला जात आहे, असा आरोप काँग्रेसचे अहिल्यानगर शहर जिल्हाध्यक्ष दीप चव्हाण (Deep Chavan) यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केला आहे.
हे वाचा – निसर्गाशी मैत्री करा आणि आनंदी रहा: पद्मश्री राहीबाई पोपेरे
विनाशुल्क रस्ते खोदायला परवानगी (Deep Chavan)
दीप चव्हाण म्हणाले, श्रीमंताच्या घरी पाईप गॅस आणि गोरगरीब जनतेला उज्वलाच्या रिकामे सिलेंडर असा घाट कंपन्यांनी घातला आहे. शहरात २०० कोटी रुपयांचे काँक्रीट रस्ते झालेले असताना या ठिकाणी विनाशुल्क रस्ते खोदायला परवानगी देऊन शहर पुन्हा नांगरून ठेवायचे का? स्थानिक नगरसेवकांचा विरोध असताना पालिकेने विनाशुल्क परवानगी देणे कोणत्या कायद्यात बसते? याबाबत नुसता विरोध काही उपयोगाचा ? नगरसेवकांनी याबाबत महासभेत ठराव मंजूर करावा. तरच ही रस्ते खोदाई थांबेल. जर महासभेने केलेला ठराव बेकायदेशीर आहे. असे आयुक्त डांगे यांना वाटले तर त्यांनी हा ठराव शासनाकडे विखंडित करण्यासाठी पाठवावा. मंध्यंतरी जानेवारी २०२५ मध्ये नगर दक्षिणचे खासदार निलेश लंके यांनी महापालिकेत येऊन या गॅस कंपन्या आणि आयुक्त यशवंत डांगे यांची बैठक घेऊन मध्यस्थी केली होती. सवलतीच्या दरात गॅस कंपन्यांना खोदाईसाठी कंपन्यांना पालिकेने परवानगी द्यावी असे लंके यांनी म्हंटले होते. पण आयुक्त डांगे यांनी आपल्याला हे दर परवडत नाही असे म्हणून हा प्रस्ताव झिडकारला होता. मग आता आयुक्त डांगे यांना ही निशुल्क खोदाई कशी परवडते ?, असा प्रश्न दीप चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे.
अवश्य वाचा- आषाढी वारीत सहभागी होणाऱ्या वाहनांना मिळणार टोलमाफी;एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा
सामाजिक भेदभाव (Deep Chavan)
त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, चार वर्षांपूर्वी ज्या दोन गॅस कंपन्यांनी गॅस प्रकल्पात सामाजिक भेदभाव केला. त्याबद्दल काँग्रेस पक्ष आक्रमक झाला आहे. शहरात खोदाई केली, त्यांनी फक्त उच्चभ्रू आणि श्रीमंत वस्त्यांमध्येच काम केले. राज्य शासनाने काढलेल्या निर्णयानुसार भारत गॅस कंपनीने प्रभाग क्रमांक एक, दोन, चार व पाच या प्रभागातील जुन्या परवानग्यांना मुदतवाढ दिली. तसेच प्रभाग क्रमांक सहा, सात, आठ, नऊ, अकरा, चौदा व सोळा या प्रभागांमध्ये नव्याने १२५ किलोमीटर च्या रस्ता खोदाईसाठी परवानगी दिली. यात प्रभाग क्रमांक तीन मुकुंदनगर हा भाग जाणून बुजून वगळण्यात आला. तसेच मुस्लिम बहुल वस्तीचा झेंडीगेट, पंचपीर चावडी, कोठला, पारशाह खुंट, तसेच सिद्धार्थनगर, दलित वस्ती, २९ घोषित झोपडपट्ट्या या भागांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. या संदर्भात संबंधित गॅस कंपन्या या भागात पाईप लाईन टाकण्यास इच्छुक नाहीत. कारण या भागात आपल्याला प्रतिसाद मिळणार नाही असा कयास त्यांनी बांधला आहे. तो कुठल्या आधारावर ? असे दीप चव्हाण यांनी विचारले आहे.
प्रशासनाचा सामाजिक अन्याय (Deep Chavan)
हा केवळ प्रशासनाचा निष्काळजीपणा नाही, तर सामाजिक अन्याय आहे. गरीब, दलित आणि इतर धर्मीय बहुल वस्त्यांना ही सुविधा मिळू नये, अशीच रचना करण्यात आली का? असा सवाल यांनी दीप चव्हाण यांनी विचारला आहे. सध्या युद्धजन्य परिस्थिती आहे. गॅस सिलेंडरचा तुटवडा आहे. त्यावर तोडगा म्हणून शासनाने पाईपलाईन द्वारे गॅस देण्याची योजना प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. येत्या ३ महिन्यात हे पूर्ण करा असे शाशनाने आदेशात म्हंटले आहे. पण तीन महिन्यात हे पूर्ण होणे शक्य नाही. राज्यात महायुतीचे सरकार आहे. आणि पालिकेतही महायुतीची सत्ता आहे. अशा परिस्थितीत स्थानिक नगरसेवकांनी केलेला हा विरोध सत्ताधारी पालकमंत्री आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांना मान्य आहे का ? असा सवाल दीप चव्हाण यांनी विचारला आहे.
हे पहा – मेनोपॉजबद्दल अहवालात धक्कादायक खुलासा
गॅस पाईपलाईनची खुदाई शहरात २०२१ पासून चालू आहे. पालिकेने परवानगी दिल्यानंतर हा प्रकल्प पूर्ण होईल पण पाईपलाईन द्वारे गॅस फक्त श्रीमंताच्या घरी जाईल. केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत गोरगरीब जनतेला गॅस दिला, पण त्यामागे कोणतीही दीर्घकालीन योजना नव्हती. गॅस सिलेंडरचा खर्च परवडत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. गरीबांच्या माथी बोजा टाकून आता पाईपलाईन गॅसचा गाजावाजा केला जात आहे.पण हा पाईपलाईन गॅस नेमका कुठे जाणार? पुन्हा त्याच श्रीमंत भागात? गरीब वस्ती पुन्हा वंचित राहणार? जर असेच होणार असेल, तर हा प्रकल्प जनतेसाठी नाही, तर काही मोजक्या लोकांसाठी आहे, हे स्पष्ट आहे. आयुक्त यशवंत डांगे यांनी शासन आदेशाचा हवाला देत निर्णय घेतला, पण स्थानिक परिस्थिती, सामाजिक समतोल आणि जनतेचा आवाज पूर्णपणे डावलला. प्रशासनाचा हा ‘टॉप-डाउन’ ऍप्रोच आता चालणार नाही. आमचा स्पष्ट इशारा आहे की रस्ते खोदाई आणि गॅस पाईपलाईन प्रकल्पात सर्व समाजघटकांना समान न्याय मिळालाच पाहिजे. अन्यथा काँग्रेस पक्ष रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल.राष्टवादी अजित पवार गटाचे महापौर यावर निर्णय देत नाहीत. पण भाजपचे उपमहापौर आणि नगरसेवक पाईप गॅससाठी रस्ते खोदाई याला कडाडून विरोध करीत आहेत. आणि आयुक्त केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहेत. तसेच काँक्रीट रस्ते झाल्यानंतर पुन्हा गॅस साठी खोदून ठेवायचे आणि नंतर पुन्हा रस्ते करायचे ? या अगोदर अमृत योजना भुयारी गटार करण्यासाठी चांगले काँक्रीट चे रस्ते असेच उखडण्यात आले होते. मग नगर करांच्या नशिबी १० ते १५ वर्षांपासून रस्त्यांची रखडलेली कामेच कायमस्वपूरपी आहेत का ? की हे रस्ते कामासाठी वारंवार निधी लाटण्याचे षडयंत्र आहे का याचा खुलासा संबंधितांनी करावा, असे दीप चव्हाण यांनी म्हंटले आहे.
