Dr. Praveen Gedam : नगर : नैसर्गिक शेतीतील (Natural farming) उत्पादने ही नागरिकांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर असून राज्यातील २५ लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे कृषी विभागाचे उद्दिष्ट आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे कृषी (Agriculture) आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम (Dr. Praveen Gedam) यांनी केले.
नक्की वाचा: नाशिकमध्ये चक्क मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या बॅगांची पोलिसांकडून झाडाझडती
एक दिवसीय कार्यशाळा
कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग, भारत सरकार व कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने नैसर्गिक शेतीबाबत विज्ञान आणि नैसर्गिक शेती या विषयावरील यशदा येथे आयोजित एक दिवसीय कार्यशाळेत ते बोलत होते. यावेळी कृषी व शेतकरी विभाग भारत सरकार व एकात्मिक पोषण व्यवस्थापनच्या उपसचिव रचना कुमार, सहसचिव डॉ. योगीता राणा, आयसीएआरचे सहायक महासंचालक एस. के. शर्मा, डॉ. राजबीर सिंग, कृषी संचालक (आत्मा) दशरथ तांभाळे, पद्मश्री संजय पाटील आदी उपस्थित हाेते.
हे देखील वाचा: शांतीगिरी महाराजांचा नाशिकमध्ये हटके प्रचार
डॉ. गेडाम म्हणाले (Dr. Praveen Gedam)
”डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनअंतर्गत राज्यातील किमान २५ लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. नैसर्गिक शेतीचे धोरण अंमलबजावणीकरीता लोकप्रतिनिधींचेही सहकार्य घेण्याचा प्रयत्न आहे. नैसर्गिक शेतीचे फायदे, पाण्याचे व्यवस्थापन, नैसर्गिक शेतीतील उत्पादनाला बाजारपेठ याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्यात येत आहे. केंद्र शासनाकडून देशात नैसर्गिक शेती करण्याविषयी धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येत असून राज्यातही ते धोरण अवलंबिण्यात येत आहे. नैसर्गिक शेती संदर्भातील केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना मराठी भाषेत भाषांतर करण्यात येतील. परंपरागत कृषी विकास योजनेअंतर्गत नैसर्गिक शेतीकडे वळण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करण्यात येत आहे. शेतकरी हा नैसर्गिक शेतीमागील मुख्य भागधारक असून तो आपल्या कुटुंबासाठी आणि उत्पन्नासाठी शेती करत असतो. रसायनांचा वापर न करता वनस्पती आणि प्राण्यांचे संवर्धन करण्यासाठी स्थानिक विविधतांवर लक्ष केंद्रित करून शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेती करावी. महाराष्ट्रात सेंद्रिय कर्बयुक्त मातीचे प्रमाण खूपच कमी आहे. सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी शेतकऱ्याबरोबर कृषी विभागानेही प्रयत्न करावेत, असे सांगून राज्यातील जास्तीत जास्त क्षेत्र रसायनमुक्त आणि विज्ञानयुक्त अशा नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यासाठी कृषी विभाग प्रयत्नशील आहे.”
