E-Peek Pahani : नगर : रब्बी हंगामातील पिकांची ‘ई-पीक पाहणी’ (E-Peek Pahani) नोंदविण्यासाठी आता अवघे काही दिवस उरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी तातडीने पिकांची नोंदणी (Farmers) करावी, यासाठी महसूल प्रशासन (Revenue Department) आता ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी व मार्गदर्शनासाठी वरिष्ठ अधिकारीच आता थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचले आहेत.
नक्की वाचा: लाडक्या बहिणींची केवायसी करुनही हप्ता जमा नाही,कारण नेमकं काय?
शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद वाढविण्यासाठी प्रयत्न (E-Peek Pahani)
शेतकरी स्तरावरून ई-पीक पाहणीसाठी २४ जानेवारी २०२६ ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. जे शेतकरी या मुदतीत आपल्या पिकांची ई - पीक पाहणी ॲपद्वारे नोंद करणार नाहीत, त्यांना पीक विमा, पीक कर्ज व नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात मिळणारे सरकारी अनुदान मिळण्यास अडचणी येऊ शकतात. तसेच, कोणत्याही शासकीय कृषी योजनांचा लाभ घेता येत नाही. सध्याची स्थिती पाहता शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद वाढविण्यासाठी प्रशासन आता युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहे.
अवश्य वाचा: जिल्हा क्रीडा पुरस्कार जाहीर; प्रजासत्ताक दिनी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते पुरस्कारांचे वितरण
महसूल विभागाचे अधिकारी प्रत्यक्ष फिल्डवर
अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः नोंदविली ई-पीक पाहणी-नाशिक विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम व जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्या सूचनेनुसार महसूल विभागाचे अधिकारी प्रत्यक्ष फिल्डवर उतरले आहेत. शिर्डीचे अपर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर यांनी कोपरगाव तालुक्यातील चांदेकसारे, पोहेगाव व देर्डे या गावाना भेटी दिल्या.विशेष म्हणजे देर्डे येथे अपर जिल्हाधिकारी कोळेकर यांनी केवळ पाहणीच केली नाही, तर शेतकऱ्यांच्या अडी-अडचणी समजून घेत चक्क स्वतःच्या मोबाईलवरून शेतकऱ्यासमक्ष त्यांच्या पिकाची ‘ई-पीक पाहणी’ नोंदणी करून दिली. अधिकाऱ्यांच्या या तत्परतेमुळे शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. दुसरीकडे, अहिल्यानगरचे अपर जिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे यांनीही अहिल्यानगर तालुक्यातील चास व पारनेर तालुक्यातील सुपा, महासने या गावांमध्ये जाऊन पिकांची पाहणी केली. शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय महसूल अधिकारी व तहसीलदार प्रत्यक्ष बांधावर उपस्थित होते.
हे देखील वाचा: पारनेर नगरपंचायतीच्या धोरणाविरोधात २६ जानेवारीला उपोषण
जिल्हा प्रशासनाकडून कळकळीचे आवाहन
अनेक शेतकऱ्यांना तांत्रिक अडचणींमुळे किंवा स्मार्ट फोन नसल्यामुळे नोंदणी करणे शक्य होत नाही. यावर उपाय म्हणून राज्य शासनाने प्रत्येक गावासाठी एका सहायकाची (मदतनीस) नेमणूक करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोतवाल, ग्रामरोजगार सेवक, आशा सेविका किंवा ग्रामस्तरीय कर्मचारी यांची यासाठी निवड करण्यात आली आहे.या सहायकांना एकल पिकासाठी १० रुपये प्रति प्लॉट व मिश्र पिकांसाठी १२ रुपये प्रति प्लॉट मानधन निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या सहायकांची मदत घेऊन आपली नोंदणी पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.अंतिम मुदतीला आता अवघे काही तास शिल्लक आहेत. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत २४ जानेवारीपर्यंत आपली ई – पीक पाहणी पूर्ण करावी, जेणेकरून भविष्यातील शासकीय लाभांपासून शेतकरी वंचित राहणार नाहीत, असे कळकळीचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
