Election : नगर : राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या (Rahuri Assembly By-election) पार्श्वभूमीवर उमेदवारांनी निवडणुकीसाठी (Election) स्वतंत्र बँक खाते उघडणे सक्तीचे असून, बँकांमधील दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त संशयास्पद व्यवहारांची माहिती थेट प्राप्तिकर विभागाला (Income Tax Department) देणे बंधनकारक असल्याचे निर्देश खर्च निरीक्षक व्ही. कुमार यांनी दिले.
नक्की वाचा : वादात असलेली जमीन खरातनेच विकत घेतली; संगमनेरमध्ये खळबळ
माध्यम व उत्पादन शुल्क विभागाची आढावा बैठक
राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या अनुषंगाने खर्च, माध्यम व उत्पादन शुल्क विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी शैलेश मोरे, उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी बाबासाहेब घोरपडे, उत्पादन शुल्क अधीक्षक प्रमोद सोनोने, ऋषिकेश इंगळे, अग्रणी बँकेचे अधिकारी आशिष नवले, जिल्हा माहिती अधिकारी सुरेश पाटील तसेच माहिती अधिकारी अमोल महाजन उपस्थित होते.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
व्ही. कुमार म्हणाले, (Election)
निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाची नियमित तपासणी केली जाणार आहे. प्रत्येक तपासणीदरम्यान किमान तीन दिवसांचे अंतर असणे आवश्यक असून, त्यानुसार १५, १८ आणि २१ एप्रिल रोजी खर्च तपासणी निश्चित करावी. तपासणीवेळी उमेदवारांचे प्रतिनिधी उपस्थित नसल्यास त्यांना रीतसर नोटीस पाठवून कळविण्यात यावे. तसेच अंतिम उमेदवारांची यादी तयार करून त्यांच्या खर्चाचा तपशीलवार अहवाल खर्च पथकाने नियमानुसार तयार करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
माध्यम प्रमाणन व नियंत्रण कक्षाच्या माध्यमातून वर्तमानपत्रे, दूरचित्रवाणी तसेच समाजमाध्यमांवर बारकाईने लक्ष ठेवावे. ‘पेड न्यूज’ची सखोल तपासणी करून जाहिरात खर्चाचे अहवाल वेळेत सादर करावेत. याशिवाय ‘सी-व्हिजिल’ प्रणालीवर प्राप्त होणाऱ्या नागरिकांच्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
एक खिडकी योजनेअंतर्गत उमेदवारांना वाहन व प्रचार फेऱ्यांसाठी परवानग्या देण्याची प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवावी. प्रचार सभेस परवानगी घेऊनही सभा झाली नसल्यास त्याची खातरजमा करावी. प्रचार फेऱ्या व सभांचे चित्रीकरण करण्यासाठी व्हिडिओ निरीक्षण पथके कार्यरत असून, त्यांच्या माध्यमातून नियमित अहवाल संकलित करावेत.
पोलीस विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग तसेच भरारी पथकांनी मतदारसंघ व परिसरातील अवैध धंद्यांवर कारवाई करावी. संबंधित पथकांनी दररोजच्या कारवाईचे अहवाल अद्ययावत ठेवून एकत्रित अहवाल वेळेत सादर करावा. सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपापल्या जबाबदाऱ्या पारदर्शकपणे आणि काटेकोरपणे पार पाडाव्यात, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
