Election Adjudicating Officer : नगर : निवडणूक (Election) प्रक्रियेशी संबंधित राजकीय पक्ष, पदाधिकारी, इच्छुक उमेदवार, अधिकारी व कर्मचारी यांनी आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करावे व शांततेत निवडणूक पार पाडावी, असे आवाहन शिर्डी नगरपरिषद निवडणूक निर्णय अधिकारी (Election Adjudicating Officer) तथा उपविभागीय अधिकारी माणिक आहेर (Manik Aher) यांनी केले.
नक्की वाचा : महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याचा मानस : पालकमंत्री विखे
अधिकारी, कर्मचारी व राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित
शिर्डी नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आचारसंहिता व निवडणूक प्रक्रियेबाबत बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा नगरपरिषद मुख्याधिकारी सतीष दिघे, नायब तहसीलदार बाळासाहेब मुळे, पोलीस निरीक्षक रणजित गलांडे तसेच निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी अधिकारी, कर्मचारी व विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
आहेर यांनी बैठकीत निवडणूक आचारसंहितेचे सर्व नियम, प्रचारासाठी लागणाऱ्या विविध परवानग्या, खर्च मर्यादा तसेच नामनिर्देशन प्रक्रियेतील सूक्ष्म बाबींचे सविस्तर मार्गदर्शन केले.
अवश्य वाचा : मनोज जरांगे पाटील यांना जीवे मारण्याची धमकी; दोन संशयित ताब्यात
आहेर म्हणाले, (Election Adjudicating Officer)
३० नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी ५.३० वाजता प्रचार थांबणार असून, त्या वेळेपर्यंत सर्व बॅनर, पोस्टर आणि प्रचारसाहित्य हटविणे आवश्यक आहे. मतदान केंद्राच्या १०० मीटर परिसरात प्रचारास सक्त मनाई आहे. धार्मिक स्थळांवर प्रचार करण्यास मनाई असून, प्रचारातील मजकूरात वैयक्तिक टीका, प्रलोभन किंवा धार्मिक भावना भडकवणारे मुद्दे नसावेत. प्रचार सभांसाठी व तंबू उभारणीसाठी पोलीस व स्थानिक स्वराज्य संस्थेची परवानगी आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच प्रचार कार्यालय, प्रचार वाहन, ध्वनीक्षेपक व हेलिकॉप्टर वापरासाठी स्वतंत्र परवानग्या घेणे बंधनकारक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
नामनिर्देशन अर्ज सादर करण्याची मुदत १० ते १७ नोव्हेंबर असून, १७ नोव्हेंबर रोजी दुपारी ३ वाजेपर्यंतच अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. अर्ज ऑनलाईन भरून प्रिंट घेतल्यानंतर स्वाक्षरीसह सादर करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक शपथपत्रातील रकाना भरलेला असावा व आवश्यक कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक असल्याचे आहेर यांनी सांगितले.
प्रत्येक उमेदवारास राज्य निवडणूक आयोगाने विहित केलेल्या खर्च मर्यादेत खर्च करण्याची परवानगी असून, निवडणुकीनंतर ३० दिवसांच्या आत खर्च अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. मतदार यादीतील नावांबाबत काही मतदारांची नावे दुबार असल्यास आवश्यक ती पडताळणी करून एकच नाव कायम ठेवले जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
सोशल व इलेक्ट्रॉनिक मिडियाच्या माध्यमातून निवडणूकीच्या प्रचाराचा व्हिडिओ जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समितीकडून प्रमाणित करून घेणे आवश्यक असून त्याशिवाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून व्हिडिओद्वारे प्रचार करता येणार नाही, असेही आहेर त्यांनी सांगितले.
