अकोले: राज्यातील २ हजार ६८ महसूल मंडळांत दुष्काळी परिस्थिती (Drought conditions) असून पैकी १ हजार २२८ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. उर्वरित मंडळांबाबत पुढील मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय अपेक्षित आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार निम्म्या महाराष्ट्रात (Maharashtra) दुष्काळाची परिस्थिती असल्याचे शासकीय यंत्रणांनी मान्य केले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर दुष्काळ जाहीर झालेल्या परिमंडळांमध्ये सरकारकडून कर्जाचे पुनर्गठन, शेती कर्जवसुलीस स्थगिती, कृषीपंपांच्या वीजबिलात ३३.५ टक्के सलवत अशा विविध उपाययोजना केल्या जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. परंतु, दुष्काळामुळे शेतकर्‍यांचे (Farmer) संपूर्ण पीक वाया गेले असल्याने कर्जाचे पुनर्गठन हे आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यासारखे आहे. त्यामुळे सरकारने ही परिस्थिती लक्षात घेऊन कर्ज पुनर्गठन न करता दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.
हे देखील वाचा : दिवाळीच्या खरेदीसाठी बाजारपेठेत झुंबड
दुष्काळामुळे शेतकर्‍यांची खरीपाची पिके हाताची गेली आहेतच, शिवाय जमिनीत ओल नसल्याने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये रब्बीचा हंगामही संकटात आला आहे. शेतकरी व शेतमजुरांच्या उपजीविकेचा गंभीर प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमाफी, वीजबिल माफीबरोबरच शेतकरी, शेतमजुरांना उपजीविकेसाठी सरकारने तगाई देण्याची आवश्यकता आहे.
नक्की वाचा : जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत गावशिवार जलपरिपूर्ण करा; जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश
दुष्काळग्रस्त भागातील कुटुंबांना उपजीविकेसाठी राज्य सरकारने किमान ५ हजार रुपये प्रतिमहा तगाई द्यावी अशी मागणी देखील किसान सभेच्यावतीने डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावित, उमेश देशमुख, चंद्रकांत घोरखाना, सुभाष चौधरी, संजय ठाकूर, डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे.
दरम्यान, यंदा पावसाने हात आखडता घेतल्याने राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागात सरकारने चारा छावण्या सुरू कराव्यात. ग्रामीण भागातून शेतमजूर, कारगिरांना राेजगार उपलब्ध व्हावा, यासाठी राेजगार हमीची कामे देऊन वेळेवर मजुरीचे वाटप, पुरेसे रेशन, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, विद्यार्थांना फी माफी यासारखे उपाय सरकारने करावेत व उर्वरित महसूल परिमंडळांतून दुष्काळ जाहीर करावे, अशी मागणीही किसान सभेने केली आहे.