नगर : मागील दहा दिवसांपासून सुरू असलेले ‘ओबीसी आरक्षण बचाव’ उपोषण (Strike) अखेर लक्ष्मण हाके (Lakshman Hake) यांनी मागे घेतले आहे. ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही, तसेच ओबीसी आरक्षणासंबंधी लक्ष्मण हाके यांच्या मागणीवर राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर त्यांनी हे आंदोलन मागे घेतलं आहे.
नक्की वाचा : मराठा-ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अधिवेशन काळात सर्वपक्षीय बैठकीतून मार्ग काढू – गिरीश महाजन
‘ओबीसी समाजासाठीचा लढा सुरुच राहणार’ (Laxman Hake Hunger Strike)
छगन भुजबळांच्या नेतृत्वाखाली राज्याच्या मंत्र्यांचे एक शिष्टमंडळ लक्ष्मण हाके यांच्या भेटीला गेले होते. त्यावेळी या शिष्टमंडळाने आरक्षणावर राज्य सरकारची काय भूमिका आहे, याची माहिती हाके यांना दिली. त्याचवेळी लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांनी आपले उपोषण मागे घ्यावं, अशी विनंती या शिष्टमंडळाकडून करण्यात आली. त्यावेळी हे उपोषण स्थगित करण्यात आले आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केल्यानंतर आपण आंदोलन स्थगित करत असलो तरी ओबीसी समाजासाठीचा लढा सुरुच राहणार असल्याचंही हाके यावेळी स्पष्ट केलं. त्यामुळे सरकारला हाके यांचं उपोषण सोडवण्यात तात्पुरते यश आल्याचं दिसत आहे.
अवश्य वाचा : आता मृदा व जलसंधारण विभागातील पदांसाठी देखील होणार फेर परीक्षा
जातनिहाय जनगणनेला देवेंद्र फडणवीसांचा पाठिंबा (Laxman Hake Hunger Strike)
मंत्री छगन भुजबळ यावेळी बोलताना म्हणाले की, आमच्यावरचा अन्याय कधी संपणार? आता त्यांची दादागिरी चालणार नाही. आरक्षण हा गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही, अन्याय झालेले समाज हळूहळू पुढे यावेत यासाठी आरक्षण आहे.लोकसभा निवडणुकीत पंकजा मुंडे यांना पाडलं. पण लढाई आता संपली नाही. आम्ही कुणालाही घाबरत नाही. यापुढे तुम्ही सगळे एकत्र राहिला तर तुमचं आरक्षण टिकेल. हातावर हात ठेवून बसलात तर काही होणार नाही. यापुढे लोकशक्ती एकत्र आली तर धनशक्तीचा पराभव होणार. विधानसभा आणि लोकसभेत आरक्षण हवं. जातनिहाय जनगणनेला देवेंद्र फडणवीसांचा पाठिंबा आहे. काही जण ओबीसी प्रवर्गातून आणि १० टक्क्यातूनही आरक्षण घेतात. यावेळी खोटे कुणबी दाखले देणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भुजबळ पुढे म्हणाले की, आपल्याला लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांच्या पाठीशी उभं राहायचं आहे. दलित आदिवासी समाज तुमच्यासोबत आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी खोटे दाखले वाटले. ज्यांनी खोटे दाखले वाटले, त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी. खोटे दाखले पुन्हा एकदा तपासले जाणार. पूर्वीचे जे नियम आहेत, ते सुप्रीम कोर्टाच्या नियमानुसार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.