Government : कर्जत : महाराष्ट्र शासनाच्या (Government) प्रस्तावित विधेयकातील सुधारणा या सर्वसामान्य शेतकरी, व्यापारी, आडते, हमाल मापाडी व इतर बाजार घटक तसेच बाजार समित्यांचे अस्तित्व व लोकशाही (Democracy) मुल्यांचे महत्व संपुष्टात आणण्याच्या दृष्टीने आहे, असा आरोप करण्यात आला. त्यास विरोध दर्शविण्यासाठी कर्जत कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) मध्ये बंद पाळण्यात आला. आज कर्जतचा आठवडे बाजार असतानाही बाजार समितीमध्ये शुकशुकाट होता.
नक्की वाचा: आशा सेविकांच्या मागण्यांसाठी विजय वडेट्टीवार आक्रमक
सुधारणांमुळे बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपुष्टात (Government)
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये सन २०१८ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ६४ अन्वये सुधारणा प्रस्तावित केलेल्या आहे. सदरच्या प्रस्तावित विधेयकातील सुधारणा ह्या सर्वसामान्य शेतकरी, व्यापारी -आडते आणि हमाल मापाडी यांच्यासह इतर बाजार घटक तसेच बाजार समित्यांचे अस्तित्व व लोकशाही मुल्यांचे महत्व कमी व संपुष्टात येत असल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास येत आहे. याच अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघ मर्यादित पुणे यांच्याद्वारे सदर विधेयकाला विरोध दर्शविण्याकरिता तसेच महाराष्ट्र शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी (ता.२६) राज्यातील सर्व बाजार समित्या बंद ठेवण्यात आले होत्या.
हे देखील वाचा: मनोज जरांगेंचं आमरण उपोषण स्थगित; पुन्हा राज्यभरात फिरुन रान उठवणार
कडकडीत बंद ठेवत विधेयकास विरोध (Government)
या बंदमध्ये सोमवारी कर्जतचा आठवडे बाजार असतानाही बाजार समितीच्या व्यापारी आणि हमाल- मापाडी बांधवांनी आपले सर्व व्यवहार कडकडीत बंद ठेवत वरील प्रस्तावित विधेयकास विरोध दर्शविला. यावेळी बोलताना कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती काकासाहेब तापकीर म्हणाले की, शासनाच्या वरील विधेयकातील सुधारणा पूर्णपणे चुकीचे असून त्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसह व्यापारी आणि हमाल-मापाडी संघटनेस मारक आहेत. त्यास आमचा विरोध असून शासनाने याबाबत सकारात्मक निर्णय जाहीर करावा, असे म्हंटले.