Gram Panchayat Elections : नगर : जिल्ह्यातील १९४ ग्रामपंचायतींचा निवडणूक (Gram Panchayat Elections) कार्यक्रम नुकताच पूर्ण झाला आहे. सहा ग्रामपंचायती बिनविरोध झाल्या, तर १७८ ग्रामपंचायतींसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. लोकसभा (Lok Sabha) आणि विधानसभा निवडणुकांमुळे (Assembly Elections) ग्रामपंचायत उमेदवारांच्या खर्चाची पडताळणी अपूर्ण राहिली होती. विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया शनिवारी (ता.२३ नोव्हेंबर) रोजी  पार पडल्याने आता कारवाईला गती येणार आहे.

नक्की वाचा : ‘एकनाथ शिंदेंना धोक्याची जाणीव झाल्याने गृहमंत्रीपदाची मागणी’-रोहित पवार

विजयी-पराभूत उमेदवारांना द्यावा लागणार हिशोब

राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्ह्यातील १९४ ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणूक प्रक्रिया राबविली. ग्रामपंचायतीमधील सदस्य पदाच्या १ हजार ७०१ जागांसाठी ७ हजार २६० उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. माघारीनंतर प्रत्यक्षात ३ हजार ९९५ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. सरपंचपदाच्या १९४ जागांसाठी १ हजार ३११ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. अर्ज माघारीनंतर ६१० उमेदवार रिंगणात होते. या उमेदवारांनी निवडणूक लढवली असून, मतदानाची प्रक्रिया आणि मतमोजणी होऊन निकाल लागला आहे. दरम्यान, निवडणूक झाल्यानंतर आता जिल्हा निवडणूक विभागाने निवडणूक लढवणारे आणि विजयी-पराभूत उमेदवारांना निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान झालेल्या खर्चाचा हिशोब मागितला होता. अहमदनगर जिल्ह्यातील १९४ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लढवणाऱ्या सर्व उमेदवारांनी विहीत नमुन्यात निवडणूक काळात झालेला खर्चाचा हिशोब निवडणूक विभागाला सादर करावा लागणार आहे.

अवश्य वाचा : अवैध दारू विरोधात महिला आक्रमक; दुकान पेटवले

खर्च सादर न केल्यास पदावर येणार गंडांतर (Gram Panchayat Elections)

यात निवडून आलेल्या सदस्यांनी हा खर्च सादर न केल्यास त्यांच्या पदावर गंडांतर येणार असून, पराभूत उमेदवारांनी खर्च सादर न केल्यास त्यांना पुढील वेळस निवडणूक लढवण्यास प्रतिबंध केला जाऊ शकतो. यामुळे नुकत्याच ग्रामपंचायत निवडणुकीतील सर्व उमेदवारांना आपला निवडणुकीचा खर्च विहीत नमुन्यांत सादर करावा लागणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ग्रामपंचायत विभागाने तहसीलदारांमार्फत निवडणूक खर्च सादर करण्यासाठी संबंधित उमेदवारांना इशारा दिला होता.त्यानंतर लोकसभेची आचारसंहिता १६ मार्च २०२४ रोजी लागू झाली. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रक्रियेत जिल्हा प्रशासन व्यस्त असल्याने ग्रामपंचायत निवडणुकीतील उमेदवारांच्या खर्चाचा हिशेब घेण्याकडे दुर्लक्ष झाले होते. विधानसभेच्या निवडणुकीची आचार संहिता १५ ऑक्टोबरला लागली. २५ नोव्हेंबरपर्यंत ही आचारसंहिता होती. विधानसभा निवडणुकीची आचार संहिता संपल्यावर हिशोब सादर न करणाऱ्या उमेदवारांवर कारवाईची टांगती तलवार राहणार आहे. आता जिल्हा प्रशासनाने पुन्हा हिशेब तपासणीचा निर्णय घेतला आहे.