Hunger Strike : नगर : महसूल व भूमी अभिलेख विभागाच्या (Land Records Department) गलथान कारभारामुळे शेतकऱ्याची वडिलोपार्जित जमीन चोरीला गेल्याचा गंभीर आरोप जेऊर येथील शेतकरी नंदकुमार विधाते यांनी केला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल (Case Filed) करून जमीन परत मिळावी, या मागणीसाठी विधाते हे गेल्या दहा दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणास (Hunger Strike) बसले आहे.
अवश्य वाचा : अहिल्यानगरच्या ‘एसबीआय’च्या मुख्य शाखेत ३ कोटी ७७ लाखांचा अपहार; गुन्हा दाखल
वारस नोंदीमध्ये बेकायदेशीरपणे कमी केल्याचा आरोप
विधाते यांची सर्वे नंबर २९५/१, २८८/१, २८१/२, २८८/९ तसेच इतर सर्वे नंबरमधील वडिलोपार्जित मालकी हक्काची जमीन फाळणी बारा उतारे व वारस नोंदीमध्ये बेकायदेशीरपणे कमी करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम अन्वये चौकशी करून आदेश देण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय अहमदनगर येथे अर्ज सादर केला होता. या अर्जानुसार उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांनी स्थानिक चौकशी अधिकारी म्हणून मंडळ अधिकारी रामकिसन नलावडे यांची नियुक्ती केली. मात्र, नलावडे यांनी गावातील रेकॉर्ड ऑफ राईट, जुने अभिलेख, दस्तऐवज, फाळणी बारा व इतर महत्त्वाच्या पुराव्यांची प्रत्यक्ष चौकशी न करता, केवळ बेकायदेशीर पत्र देऊन अर्ज निकाली काढल्याचा आरोप विधाते यांनी केला आहे. त्यांनी सादर केलेले फेरफार उतारे, सर्वे नकाशे व इतर कागदपत्रे दुर्लक्षित करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
नक्की वाचा : अहिल्यानगर शहरात बंधू-भावाचे वातावरण दिसत नाही : माजी मंत्री थोरात
जमीन तात्काळ परत मिळवून देण्याची मागणी (Hunger Strike)
तसेच उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयातील गणेश गरड यांच्याकडे वारंवार चकरा मारून ही रेकॉर्ड ऑफ राईटची सखोल चौकशी करण्यात आलेली नाही. याचप्रमाणे उपअधीक्षक अविनाश मिसाळ यांच्या सूचनेनंतरही अंतर्गत दाखल अर्ज अद्याप प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे.
शासनाच्या निर्णयानुसार व शासकीय कर्मचारी आचारसंहितेनुसार मंडळ अधिकारी रामकिसन नलावडे व गणेश गरड यांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर दंडात्मक व निलंबनाची कारवाई करावी, तसेच शेतकऱ्यांची जमीन तात्काळ परत मिळवून द्यावी, अशी मागणी विधाते यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
