Hunger strike | अकोले: येथील नगरपंचायतीचा अंतर्गत कलह चव्हाट्यावर आला असून, प्रशासकीय कारभार आणि पदाधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराला कंटाळून चक्क सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांनीच आपल्या नेत्यांविरुद्ध बंडाचे हत्यार उपसले आहे. या वादात सत्ताधारी भाजप नगरसेवकांनी विरोधी गटाशी हातमिळवणी करत नगरपंचायत कार्यालयासमोर बेमुदत साखळी उपोषण (Hunger strike) सुरू केल्याने संपूर्ण शहरात राजकीय खळबळ माजली आहे. माजी आमदार वैभव पिचड यांच्या नेतृत्वाखाली अकोले नगरपंचायतीवर भाजपची एकहाती सत्ता असली, तरी सध्या पक्षामध्ये अंतर्गत गटबाजी टोकाला पोहोचली आहे. नगरसेवकांनी आरोप (Accusation) केला आहे, की नगरपंचायतीच्या कारभारावर प्रशासनाचे कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही. कर्मचारी आणि अधिकारी आपल्या मनमानी पद्धतीने कारभार हाकत असून, नगरसेवकांनी सुचवलेल्या विकासकामांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे. अनेक प्रभागांमधील कामांच्या निविदा मंजूर होऊनही प्रत्यक्षात कामे सुरू होत नसल्याने नगरसेवकांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे.
अवश्य वाचा- शिर्डीत साकारतेय स्वराज्याचे प्रेरणास्थळ; १० कोटींची शिवसृष्टी लवकरच उभारणार
वारंवार तक्रारी करूनही दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप (Hunger strike)
या आंदोलनामध्ये भाजपच्या माजी नगराध्यक्षा सोनाली नाईकवाडी, सभापती जनाबाई मोहिते, माधुरी शेणकर, नगरसेवक सागर चौधरी, कविता शेळके, तमन्ना शेख यांच्यासह विरोधी गटाचे नगरसेवक नवनाथ शेटे आणि आरिफ शेख यांनी सहभाग नोंदवला आहे. आंदोलकांचा मुख्य रोख नगराध्यक्ष बाळासाहेब वडजे आणि उपनगराध्यक्ष शरद नवले यांच्यावर असून, वारंवार पत्राद्वारे तक्रारी करूनही दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
नक्की वाचा- राज्यसभेसाठी भाजप कुणाला देणार संधी? ‘या’ नावाची जोरदार चर्चा
नगरपंचायतीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह (Hunger strike)
या आंदोलनाद्वारे विविध गंभीर मागण्या लावून धरण्यात आल्या आहेत. यामध्ये ३० मे, २०२५ रोजीच्या सभेतील विषय क्रमांक २ मधील कथित फेरफार रद्द करणे, तसेच १४ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी प्रत्यक्ष सभा न घेता कागदोपत्री दाखवलेले सर्व खोटे ठराव आणि टेंडर प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय ५ जुलै, २०२५ रोजी शासनाकडून प्राप्त झालेल्या चाळीस लाख रुपयांच्या रस्ता अनुदानाच्या पत्रावर तातडीने कार्यवाही करण्याची आणि नगरपंचायतीचे खाजगीकरण थांबवण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी गटातील नगरसेवक एकाच वेळी उपोषणाला बसल्याने नगरपंचायतीच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या कथित भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणीही आता जोर धरत आहे.
