Hunger Strike : श्रीरामपूर: आकारी पडीत जमीनीबाबत गेल्या सात दिवसांपासून तहसील कार्यालय आमरण उपोषण (Hunger Strike) सुरू होते. प्रशासनाकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आपले उपोषण स्थगित केले आहे. तसेच लोकसभा निवडणुकीची (Lok Sabha Elections) आचारसंहिता संपल्यानंतर जमीन वाटप निर्णयाबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन प्रशासनाकडून (Administration) मिळाल्याचे अ‍ॅड. अजित काळे यांनी सांगितले.
हे देखील वाचा : डॉ. सुजय विखे पाटील म्हणाले, महाराष्ट्रात टीव्हीवर चार मनोरुग्ण दिसतात
आकारी पडित जमिन परत द्या (Hunger Strike)
दरम्यान आचारसंहितेनंतर प्रशासनाने आपले आश्वासन पाळले नाही तर पुन्हा शेतकरी आंदोलन सुरू करणार असल्याचेही अ‍ॅड. काळे यांनी स्पष्ट केले. आकारी पडित जमिन परत द्या, या मागणीसाठी गेल्या सात दिवसांपासून तहसील कार्यालयात उपोषण सुरू होते. सोमवारी (ता.१८) आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात आले. प्रांताधिकारी कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचा इशारा देण्यात आला होता. शिर्डीचे अप्पर जिल्हाधिकारी अजय कोळेकर यांचेसह प्रांताधिकारी किरण सावंत, तहसीलदार मिलिंद वाघ यांनी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली.
नक्की वाचा : नगरमध्ये पुन्हा माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना; अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार, पीडितेची आत्महत्या
तोडगा निघाला नाही तर उपोषण सुरु राहणार (Hunger Strike)
सध्या आचारसंहिता आहे, या प्रश्नाबाबत शासनस्तरावर निर्णय होईल, त्यामुळे उपोषण स्थगित करावे, अशी विनंती केली. माजी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे, जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष करण ससाणे, सचिन गुजर, संजय छल्लारे, सचिन बडदे, तिलक डुंगरवाल, नागेश सामंत आदींनी आंदोलनस्थळी येऊन पाठिंबा दिला. दुपारी शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. अजित काळे, अनिल औताडे, प्रहारचे अभिजित पोटे, युवराज जगताप, निलेश शेडगे, भरत आसने, विठ्ठल शेळके, त्रिंबक भदगले, योगेश मोरे, नारायण टेकाळे, भागचंद औताडे आदींसह अनेकांनी पत्रकार परिषद घेऊन जर तोडगा निघाला नाही तर तहसील कार्यालयातील उपोषण सुरू राहील शिवाय साखळी उपोषणही सुरू राहील असे सांगितले. दरम्यान, रात्री उशिरा लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आपले उपोषण मागे घेतले आहे.