Jaykumar Rawal : राहाता : शेतकरी हा केवळ अन्नदाता नसून तो देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. शेतकऱ्याला सक्षम केल्यावरच राज्याची ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. याच दृष्टिकोनातून राज्यातील ३०६ पैकी जवळपास १९० कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये (Agricultural Produce Market Committee) शेतकऱ्यांच्या निवाऱ्यासाठी सर्व सोयीसुविधांनी युक्त असे ‘राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन’ (Shetkari Bhavan) उभारण्यात येत आहे. तसेच, शेतमालाला जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी वाढवण बंदर परिसरात तब्बल १२०० एकर जागेवर पॅरिसच्या धर्तीवर जगातील सर्वात मोठी आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी संकल्प शासनाने केला असल्याची माहिती पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल (Jaykumar Rawal) यांनी दिली.
नक्की वाचा : श्रीपाद छिंदम यांची पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार; अंगरक्षकाची मागणी
यांची उपस्थिती
कोपरगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवनाचे भूमिपूजन व विविध विकासकामांच्या लोकार्पण सोहळ्याप्रसंगी ते बोलत होते. याप्रसंगी माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे, संजीवनी उद्योग समूहाचे अध्यक्ष बिपीन कोल्हे, सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन विवेक कोल्हे, कोपरगावचे नगराध्यक्ष पराग संधान, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती साहेबराव रोहोम आदी उपस्थित होते.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
M
वार्षिक १२ हजार रुपयांची आर्थिक मदत (Jaykumar Rawal)
रावल म्हणाले , राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी मोफत वीज देण्याच्या उद्देशाने सौर कृषिपंप योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात आहे. शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वार्षिक १२ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जात आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पन्नास हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जात असून सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा शेतमाल हमीभावाने खरेदी करून शासनाने त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. यासोबतच महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लाडकी बहीण’ योजना प्रभावीपणे राबविली जात आहे.
रावल यांनी सांगितले की
शेतीमालाच्या विक्रीत आधुनिकता आणण्यासाठी ‘राष्ट्रीय कृषी बाजार’ (ई-नाम) प्रणालीचा वापर वाढविला जात आहे. ‘एक देश, एक बाजारपेठ’ या संकल्पनेनुसार राज्यात ‘एकत्रित परवाना’ व्यवस्था लागू केली जात आहे, जेणेकरून राज्यातील कोणत्याही बाजार समितीतून शेतमालाची खरेदी करणे व्यापाऱ्यांना शक्य होईल. आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्याने २१०० कोटी रुपयांचा ‘मॅग्नेट २.०’ हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. यातून शेतमालावर प्राथमिक प्रक्रिया, मालवाहतूक व साठवणूक प्रकल्पांसाठी विशेष अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे, असेही रावल यांनी सांगितले.
शासनाचा विशेष कृती आराखडा तयार
ते पुढे म्हणाले , कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शासनाने विशेष कृती आराखडा तयार केला आहे. या अंतर्गत राज्यात ‘कांदा महाबँक’ उभारण्यात येणार असून समृद्धी महामार्गावर पाच ठिकाणी ‘कांदा बँक’ निर्माण केल्या जातील. या माध्यमातून कांद्याची साठवणूक, वर्गीकरण, वेष्टन व मूल्यवर्धन करण्यावर भर दिला जाणार आहे. कांदा उत्पादकांना योग्य भाव मिळावा व त्यांचे नुकसान टळावे, यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीमार्फत तातडीने उपाययोजना केल्या जात आहेत.
सर्व योजनांमध्ये कोपरगाव बाजार समितीला प्राधान्य
कोपरगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीने सहकार व विकासाचा मोठा वारसा अत्यंत चांगल्या पद्धतीने जपला आहे. बाजार समितीच्या वाढत्या उलाढालीची दखल घेत भविष्यात येथे शीतगृह, साठवणूक गोदामे व शेतमाल प्रतवारी यंत्रणा उभारण्यासाठी शासनाकडून आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल. भौगोलिक मानांकन प्राप्त शेतमालाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी परदेशांसोबत व्यापार करार केले जाणार आहेत. येथील शेतकरी भवनाचे काम लवकरच पूर्ण होईल व भविष्यातील सर्व योजनांमध्ये कोपरगाव बाजार समितीला प्राधान्य दिले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी याप्रसंगी दिली. यावेळी स्नेहलता कोल्हे, बिपीन कोल्हे व विवेक कोल्हे यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. कोपरगाव बाजार समितीच्या शेतकरी भवनासाठी १ कोटी ७३ लाख रुपयांचा निधी शासनाने उपलब्ध करून दिल्याचे साहेबराव रोहोम यांनी प्रास्ताविकात सांगितले.
