Justice System : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी मुंबई येथे नवीन फौजदारी कायद्यांवरील (Criminal Laws) (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Indian Civil Code) , भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम) प्रदर्शनाचे उदघाटन केले.
अवश्य वाचा: लाडकी बहीण योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्यांवर आता मोठी कारवाई
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की,
आपण अशा 3 नव्या कायद्यांच्या प्रदर्शनाचे उदघाटन केले आहे, ज्यामुळे देशाच्या फौजदारी न्यायव्यवस्थेचे स्वरूप आणि दृष्टिकोन बदलणार आहे. सुमारे 125 ते 150 वर्षांपूर्वी ब्रिटिशांनी बनवलेले कायदे हे भारतीयांच्या हितासाठी नव्हे, तर भारतावर राज्य करण्यासाठी होते. त्या काळातील भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि इंडियन एव्हिडन्स ॲक्ट हे कायदे लोकशाहीसाठी नव्हते, तर ब्रिटिश सत्तेचा आधारस्तंभ होते.
नक्की वाचा : वेळ आली तर पक्ष स्वबळावर लढण्यासही तयार : अभिषेक कळमकर
3 नवीन कायदे लोकशाहीच्या सक्षमीकरणाचे प्रतीक (Justice System)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात आणि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांनी संसदेत मंजूर करून घेतलेले हे 3 नवीन कायदे म्हणजे जनतेच्या हक्कांचे, न्यायाचे आणि लोकशाहीच्या सक्षमीकरणाचे प्रतीक आहेत. लोकशाहीमध्ये सरकार हे शासक नसून जनतेचे विश्वस्थ असते, त्यामुळे समाजात सुव्यवस्था आणणे हेच अशा सरकारचे काम असते, हे या माध्यमातून अधोरेखित करण्यात आले आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भारतीय साक्ष अधिनियमामुळे तंत्रज्ञानावर आधारित पुरावे, जसे की डिजिटल आणि फॉरेन्सिक पुरावे यांना अधिकृत मान्यता मिळाली आहे. हा भारतीय न्याय व्यवस्थेतील ऐतिहासिक बदल आहे. 2013 पर्यंत पुराव्यांच्या अभावामुळे महाराष्ट्रामध्ये गुन्हे सिद्ध होण्याचा दर केवळ 9% होता; म्हणजे 100 पैकी 91 गुन्ह्यात आरोपी सुटत होते. आज आपण हे प्रमाण 53% पर्यंत नेले आहे. या नव्या कायद्यांमुळे हे प्रमाण 90% पर्यंत जाण्याची क्षमता आहे. ‘ऑल इंडिया क्राइम डेटा बेस’मुळे आरोपींचा मागोवा घेणे सोपे झाले आहे, तर सर्व प्रक्रिया डिजिटल झाल्याने मानवी हस्तक्षेप आणि फेरफार करणे आता शक्य नाही.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पूर्वी खटल्यांबाबत ‘तारीख पे तारीख’ ही संकल्पना होती; पण आता वेळेत खटले पूर्ण होणार, वेळेत न्याय मिळणार, हेच या कायद्यांचे सर्वात मोठे यश ठरेल. सायबर गुन्ह्यांबाबत बोलताना ते म्हणाले की, आता भारतीय साक्ष अधिनियम डिजिटल पुरावे स्वीकारतो. फॉरेन्सिक व्हॅनच्या माध्यमातून आधुनिक तपास शक्य झाला आहे. साक्षीदार आणि आरोपी ऑनलाईन उपस्थित राहू शकतात, ज्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक गतीशील आणि पारदर्शक होणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले की, या कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पोलीस अधिकारी, कर्मचारी, कायद्याचे विद्यार्थी आणि नागरिक यांच्यापर्यंत माहिती पोहोचवणे गरजेचे आहे. या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून ते साध्य होत आहे. येत्या काळात महाराष्ट्र हे या कायद्यांच्या अंमलबजावणीत देशातील अव्वल राज्य ठरेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी गृह विभाग आणि पोलीस यंत्रणेचे अभिनंदन करत म्हणाले की, या नव्या कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्राने सर्वाधिक वेगाने प्रशिक्षण आणि संरचना निर्माण केली आहे. महाराष्ट्र पोलीस दल हे देशातील सर्वोत्तम दलांपैकी एक आहे. पोलीस दलाचा आकृतिबंध 1960 नंतर पहिल्यांदाच बदलण्यात आला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाने आणि उपकरणांनी सज्ज तसेच लोकाभिमुख असे पोलीस दल निर्माण करणे हे आपले ध्येय आहे. जगातील सर्वोत्तम पोलीस दल म्हणून महाराष्ट्र पोलीस दल उभे राहील, असा विश्वास देखील मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
यावेळी विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री मंगलप्रभात लोढा व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
